रस्ता रुंदीकरण, गृह निर्माण वसाहत नको!

‘सेव्ह थिवी मुव्हमेन्ट’ अतंर्गत नागरिकांचा ठाम विरोध


16th July 2018, 07:22 pm
रस्ता रुंदीकरण, गृह निर्माण वसाहत नको!

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
म्हापसा :
थिवीतून जाणाऱ्या राज्य महामार्गाच्या रुंदीकरण आणि गृहनिर्माण वसाहतीला थिवीवासीयांनी ‘सेव्ह थिवी मुव्हमेन्ट’च्या झेंड्याखाली जोरदार विरोध केला आहे.
रविवारी संध्याकाळी थिवी पंचायत सभागृहात गोंयचो आवाज संघटनेच्या सहकार्याने ‘सेव्ह थिवी मुव्हमेन्ट’ने आयोजित सभेत करासवाडा ते अस्नोडापर्यंत थिवीतून जाणाऱ्या राज्य महामार्गाच्या रुंदीकरणाला विरोध केला आहे. सरकारने आम्यानी कोलवाळ ते डिचोली दरम्यान बायपास रस्त्याला मान्यता दिली असताना या गावातून जाणाऱ्या रस्त्याचे रुंदीकरण कशासाठी? असा सवाल उपस्थित करून सभेत रस्त्याच्या रुंदीकरणास ठाम विरोध दर्शविला.
त्याचबरोबर सरकारने नव्या प्रादेशिक आराखड्यानुसार थिवी येथे आणखी एक गृहनिर्माण वसाहत उभारण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. माडेल येथे पूर्वीच एक गृहनिर्माण वसाहत आहे. या वसाहतीमध्ये अनेक घरे बांधली आहेत. आणखी एक गृहनिर्माण वसाहत आल्यास लोक संख्येत भरमसाठ वाढ होऊन अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागेल. मूलभूत सुविधांचा प्रश्न निर्माण हाेणार. यासाठी या वसाहतीला रहिवाशांचा तीव्र विरोध असल्याचे माजी सरपंच तथा जिल्हा पंचायत सदस्य प्रेमानंद म्हावळींगकर यांनी सभेत बोलताना सांगितले.
थिवी पंचायतीने प्रादेशिक आराखड्यात अनेक हरकती व सूचना केल्या होत्या. या सूचनांमधील केवळ ६० टक्के सूचनांचाच अंतर्भाव करून आराखड्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. तर ४० टक्के आराखडा आपल्याला हवा तसा सरकारकडून करण्यात आला आहे, असे उपसरपंच शिवदास कांबळी यांनी सांगितले.
.............
बॉक्स
बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात घालण्याचा डाव!
नव्या प्रादेशिक आराखड्यात थिवीतील अनेक जागांचे सेटलमेन्ट झोन मध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. आराखड्यात १०-१० मीटरचे रस्ते दाखवून गावातील जागा बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव आहे. नगर नियोजन योजनेखाली येथे हजारो चौरस मीटर जागा शैक्षणिक संस्थांसाठी नमूद करण्यात आली आहे. कोलवाळ आम्यानी ते डिचोली पर्यंत ३० मीटरचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे. थिवी क्रिकेट मैदानाच्या जमिनी सभोवतालची वन खात्याच्या जागेचे सेटलमेंटमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे, अशी माहिती गोंयचो आवाज संघटनेचे कॅप्टन व्हिएन्टो फर्नांडिस, अभिजित प्रभू, मनोज परब यांनी दिली व सरकारने गोवा संपवण्याचा घाट घातल्याचा आरोप केला.