मासे, फळे, भाज्या यांच्यावर वापरलेल्या फॉर्मेलीनचे प्रमाण कोणी व कसे ठरवायचे? ते अधिकार खरे तर केवळ याच प्रशासनाला द्यायला हवेत.
रंग बदलणारे ते सरडे असे आतापर्यंत आपण मानत आलो आहोत. पण अलीकडेराजकारण्यांना पाहून, त्यांचे ‘यूटर्न’ पाहून जनतेला सरड्यांचा विसर पडत चालला आहे. कालपरवातर मासेही कसे रंग बदलू शकतात, याचा प्रत्यय आला. परराज्यांतूनयेणारे मासे एक-दोन दिवस टिकावेत, किमान ते सुस्थितीत खवय्यांच्याघरी (की पोटात?) पोहोचावेत यासाठी फॉर्मेलीनचा वापर केलाजात असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाला आढळून आल्याने गुरुवारी पहाटे छापे टाकण्यातआले. प्रथमदर्शनी असे आढळले की, माशांवर फॉर्मेलीनचाफवारा करण्यात आला असल्याने ते खाण्यास धोकादायक आहेत! मासे जप्त करण्यात आल्याच्यावृत्ताने राज्यात खळबळ माजली आणि मासे विक्रेत्यांनी संपाचे हत्यार उगारले. नेमकेकारण समजून न घेता आंदोलन करण्याची वृत्ती देशाप्रमाणे आपल्या गोव्यातही पसरतचालली आहे. मासे विक्रीपेक्षाही जनतेचे आरोग्य महत्त्वाचे. त्यामुळे तपासणीचे पाऊलज्यावेळी उचलले जाते, त्यावेळी त्याचे सर्वांकडून स्वागतव्हायला हवे. सकाळी धोकादायक ठरविण्यात आलेले मासे संध्याकाळी सुरक्षित जाहीरकरण्यात आले. म्हणे मर्यादित फॉर्मेलीन जीवाला अपायकारक नाही! आंदोलनाचा असाहीपरिणाम होतो तर! मासेही रंग बदलायला लागले हा ‘गुण लागलानाही; पण वाण लागला’ याउक्तीप्रमाणे राजकारण्यांचा तर प्रभाव नाही ना? तसा संशयव्यक्त केला जात आहे खरा. रंग बदलण्याची ही वृत्ती राजकारण्यांमध्ये एवढी भिनलीआहे की, त्याचा प्रभाव सर्वत्रच जाणवू लागला आहे की असेवाटू लागते.
जे अन्न व औषध प्रशासन सकाळचे मासे धोकादायक मानते, तेच मासे संध्याकाळपर्यंत सुरक्षित बनतात याला काय म्हणायचे? केवळ माशांपासून गोमंतकीयांना धोका आहे असे मानण्याचे कारण नाही,तर भाज्या, फळे याबाबतही प्रशासनानेअधिक खबरदारी घ्यायला हवी. मात्र त्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाला मोकळीक द्यायलाहवी. सकाळचा निष्कर्ष संध्याकाळी कसा काय बदलू शकतो? रंगबदलण्याचा हा स्वभाव राजकारण्यांपासून आता सरकारी खातीही घेऊ लागली आहेत की काय नकळे! प्राथमिक चाचणी आणि सखोल चाचणी यात असा कसा फरक पडला असेल? मासे, फळे, भाज्यायांच्यावर वापरलेल्या फॉर्मेलीनचे प्रमाण कोणी व कसे ठरवायचे? ते अधिकार खरे तर केवळ याच प्रशासनाला द्यायला हवेत. मिठाचा वापर करूनफॉर्मेलीनचे दुष्परिणाम दूर करता येत असले तरी ते शंभर टक्के सुरक्षित नाही,हेही खरे.
रंग बदलण्यात खरे तर राजकारण्यांचा हात धरणारा या जगात जन्मालाआला नसेल ! राजकारण्यांची रंग बदलण्याची तऱ्हा काही वेगळीच. हेच पाहाना, आतापर्यंत धर्मनिरपेक्षतेचा जप करणारा काँग्रेस पक्ष जनतेला देश ‘हिंदू पाकिस्तान’होण्याची शक्यता बोलून दाखवतआहे. काय असू शकते ही संकल्पना? काँग्रेसचे बोलके नेतेशशी थरूर यांना धास्ती वाटते आहे की, भाजप पुन्हा सत्तेवरआल्यास हा देश हिंदूंचा होईल. त्यामुळे त्यात मुस्लिम नागरिकांना स्थान नसेल. थरुरयांचा लोकशाही आणि संविधान यावर किती विश्वास आहे कोण जाणे. काँग्रेसचे प्रवक्तेम्हणतात की, थरूर यांचे ते वैयक्तिक मत आहे! आपल्यानेत्यांनी जबाबदारीने बोलावे असेही हे प्रवक्ते सुचवतात. महात्मा गांधी, पं. नेहरू यांनी कधी धार्मिक टिप्पणी केली नाही, त्यामुळे काँग्रेसची धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा सुरक्षित राहिली आहे,असे त्यांना वाटते. मग असे असेल तर थरुर आता धार्मिक संकटाचा बाऊका करीत आहेत? काही राज्यांत होणाऱ्या विधानसभानिवडणुकांमध्ये मुस्लिम मतांचे एकत्रीकरण करण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना? काँग्रेसच्या बुडत्या जहाजाला तेवढाच आधार! पण त्यामुळे जगभरात देशाचीसर्वधर्मसमभवाची प्रतिमा बिघडते आहे याची चिंता थरूर यांना अजिबात नाही!
दुसरीकडे केरळमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने राज्यातरामायण मास साजरा करायचे ठरविले आहे. एका डाव्या पक्षाने श्रीरामाचा आदर्शजनतेसमोर ठेवण्याची धडपड करणे हा रंग बदलण्याचाच प्रकार वाटतो. २०१५ मध्ये याच पक्षानेबालसंगम या संस्थेमार्फत कृष्णजयंतीची धामधूम उडवली होती. आता संस्कृत संगमतर्फेरामायणाचा उदोउदो केला जाणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षांना जर असा धर्माचा आधारघ्यावा लागला तर या धर्मनिरपेक्ष देशाचे काय होणार हो?
