राज्य नागरी सेवेत समावेशाच्या प्रस्तावाला मान्यता
विशेष प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : गोवा लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य सरकारने स्थगित ठेवलेल्या ८ सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यास बुधवारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
निवड होऊनही २०१५ पासून या ८ जणांची नियुक्ती झाली नव्हती. डॉ. पूजा मिलिंद मडकईकर (मेरशी), विकास शंकर कांबळे (कुडचडे), फियोना ऑड्री कार्दोज (मेरशी), नीलेश कुष्टा धायगोडकर (केरी-फोंडा), प्रीतिदास उपासो गावकर (पारोडा-सासष्टी), मंगलदास बुधो गावकर (धारबांदोडा), देवकी सुभाष नाईक (केपे) व गाब्रिएला क्रिश्लीन डिमेलो (मडगाव) यांच्या राज्य नागरी सेवेत समावेशाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांतील प्रलंबित याचिकांच्या निकालाला हे अधिकारी बांधील असतील. त्यांनी प्रतिज्ञापत्र द्यायला हवे. त्यात त्यांची सेवेतील ज्येष्ठता ही ते रूजू झाल्यापासून असेल, असा उल्लेख असावा. वैद्यकीय तपासणी, चारित्र्य दाखला वगैरे सोपस्कार पूर्ण करणे सक्तीचे असेल. एका उमेदवाराविरोधात एक एफआयआर नोंद आहे. त्याच्या अंतिम निवाड्यावर त्याचे भवितव्य अवलंबून असेल.
२०१५ मध्ये लोकसेवा आयोगाने २२ अधिकारी भरतीसाठी जाहिरात केली होती; परंतु नंतर न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे १३ जणांना सेवेत घेतले गेले. उर्वरितांची नियुक्ती स्थगित ठेवण्यात आली होती.
