लोकायुक्त कायद्यात दुरुस्ती

लोकप्रतिनिधींसाठी रिटर्न्स भरण्याची अंतिम मुदत आता ५ नोव्हेंबर

12th July 2018, 06:39 Hrs

विशेष प्रतिनिधी । गोवन वार्ता      

पणजी : लोकायुक्त कायदा २०११ मध्ये सरकारने दुरुस्ती केली आहे. लोकप्रतिनिधींना मालमत्तेचा तपशील सादर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंतची असलेली मुदत वाढवून ती आता ५ नोव्हेंबर करण्यात आली आहे. एखादा लोकप्रतिनिधी आपल्या पदावरून गेल्याच्या पुढील एका वर्षानंतर त्याला मालमत्तेचा तपशील देण्याची सक्ती नसेल, अशीही तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

सध्या विविध राजकीय पक्षांतील अनेक आजी, माजी आमदारांनी मालमत्तेचा तपशील सादर न केल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. तसा तपशील लोकायुक्तांनी राज्यपालांनाही पाठवला आहे. मात्र बुधवारी मंत्रिमंडळाने जी कायदा दुरुस्ती मंजूर केली आहे, त्यानुसार यापुढे लोकप्रतिनिधींना कार्यालय सोडल्याच्या एका वर्षानंतर अशा प्रकारचे रिटर्न्स लोकायुक्त कार्यालयात सादर करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.      

सध्या रिटर्न्स सादर करण्यासाठी ३० जून ही शेवटची तारीख  देण्यात आली होती. गोव्यात लोकायुक्त संस्था स्थापन झाल्यापासून दरवर्षी सहा महिन्यांत लोकप्रतिनिधींनी मालमत्तेचा तपशील सादर करणे सक्तीचे केले आहे. हा तपशील सादर न केलेल्या लोकप्रतिनिधींची नावे वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध केली जातात. आमदार, जिल्हा पंचायत सदस्य, नगरसेवक, पंच यांना अशा प्रकारचा तपशील सादर करण्याची सक्ती आहे.

Related news

रस्ता रुंदीकरण, गृह निर्माण वसाहत नको!

‘सेव्ह थिवी मुव्हमेन्ट’ अतंर्गत नागरिकांचा ठाम विरोध Read more

सुर्लातील समस्या विधानसभेत मांडणार

प्रतापसिंह राणेंची ग्वाही : गावाला अचानक भेट, परिस्थितीचा आढावा Read more