आराखडा दुरुस्तीचा मार्ग खुला

मंत्रिमंडळाचा हिरवा कंदिल : टीडीआरसह नगर नियोजन कायद्यात तीन दुरुस्त्या

12th July 2018, 12:37 Hrs

विशेष प्रतिनिधी । गोवन वार्ता      

पणजी : हस्तांतरित विकास हक्क (ट्रान्स्फरेबल डेव्हलपमेंट राईट-टीडीआर) या तरतुदीसह, प्रादेशिक आराखड्यात दुरुस्त्या करण्याचे अधिकार नगर नियोजन खात्याला देण्याची तरतूद असलेल्या तीन दुरुस्त्या नगर नियोजन कायद्यात केल्या आहेत. मंत्रिमंडळाने बुधवारी या दुरुस्तींना मंजुरी दिली. टीडीआरविषयी धोरण करण्याचा नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांचा विचार होता. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करून त्यांनी मार्ग खुला केला आहे.

सरकारला सार्वजनिक कामासाठी अर्थात पालिका, पंचायत, पीडीए, महापालिका यांच्या प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन खासगी व्यक्तीकडून घेऊन त्या बदल्यात त्या व्यक्तीला तिथेच किंवा दुसऱ्या ठिकाणी म्हणजेच त्याने दुसऱ्याला जमीन दिली असेल तरीही तिथे चटई क्षेत्र - एफएआर (फ्लोअर एरिया रेशो) वाढवून देण्यासाठी ही तरतूद आहे. त्यासाठी नगर नियोजन कायदा १९७४ च्या कलम २ मध्ये कलम १ए पूर्वी १ चा समावेश करून त्यात ही तरतूद केली आहे.

झोन बदलल्यामुळे, पाणवठा, सीआरझेड, खासगी वनक्षेत्र, खाजन, कृषी, हेरिटेज यांसारख्या गोष्टीमुळे एखाद्याला आपली जमीन विकसित करता येत नाही. त्यांना हस्तांतरित विकास हक्क दिले जातील. संबंधित व्यक्ती इतर ठिकाणीही ते हक्क वापरू शकतील.       

अन्य एका दुरुस्तीद्वारे कलम १६ बीचा समावेश कायद्यात केला आहे. यात प्रादेशिक आराखड्यात असलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी झोन बदलण्याची तरतूद केली आहे. प्रादेशिक आराखडा मार्गी लागल्यानंतर कुठल्याही वेळी झोन बदलासाठी लेखी मागणी आली किंवा तक्रार आली तर त्यावर अभ्यास करून झोन बदलण्यासाठी विचार केला जाईल.      

प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्येही अशा अनेक त्रुटी आहेत. २००१ च्या आराखड्यात सेटलमेंट झोन असलेली जमीन २०२१ च्या आराखड्यात ऑर्चर्ड झोन असल्याचे म्हटले आहे. झोन बदलासाठी सध्याच अनेक मागण्या आल्या आहेत.

प्रादेशिक आराखडा २०२१ सध्या मार्गी लागलेला आहे. त्यावर विधानसभेत चर्चा होणे अपेक्षित आहे. नगर नियोजन कायद्यात केलेल्या दुरुस्ती मंजुरीसाठी विधानसभेत येतील. तिथे मंजूर झाल्यानंतर कायदा दुरुस्ती अस्तित्वात येईल. 

—विजय सरदेसाई, नगर नियोजन मंत्री