संचालक अॅड. रमाकांत खलप यांची स्पष्टोक्ती
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : म्हापसा अर्बन सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने स्वखुशीने राजीनाम्याची तयारी दर्शवून राज्य सरकारला बँकेवर प्रशासकीय समितीची नेमणूक करण्यासाठी केलेली विनंती सर्वसामान्यांच्या हिताची आहे, असे बँकेचे माजी अध्यक्ष तथा संचालक अॅड. रमाकांत खलप यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.
संचालक मंडळाने पूर्ण विचाराअंती हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सहकारी बँका आणि पतसंस्था संकटात आहेत. सहकार क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी सरकारने धोरण आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे अॅड. खलप म्हणाले. आरबीआयकडून २४ जुलै २०१५ रोजी आर्थिक निर्बंध लागू केल्यापासून बँकेचा व्यवहार ठप्प झाला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी संचालक मंडळाने राज्य सरकार व आरबीआयकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. या प्रयत्नांना यश मिळाले नाही. त्यामुळेच सर्वांच्या हिताच्या दृष्टीने बँकेचा ताबा राज्य सरकारकडे देण्याचे ठरविण्यात आले, असे खलप यांनी सांगितले. बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळासमोर बँक परवाना रद्द करून बँकेचे पतसंस्थेत रूपांतर करण्याचा पर्यायही खुला होता. पण तसे केल्यास पतसंस्थेवरील आरबीआयचा ताबा गेला असता आणि बँकेला आपले व्यवहार सुरळीतपणे सुरू करता आले असते. सध्या लोकमान्य पतसंस्था ज्या पद्धतीने कार्यरत आहे, तशा पद्धतीने म्हापसा अर्बनचे व्यवहार सुरू करता आले असते. पण या प्रस्तावाला काही भागधारकांनी आक्षेप घेतल्यामुळे हा पर्याय बारगळला. आता बँकेचे अन्य सहकारी बँकेत विलिनीकरणाचा दुसरा प्रस्ताव आहे. यासंदर्भात डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेचा प्रस्ताव आला होता. परंतु त्याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय होऊ शकलेला नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली. दरम्यान, बँकेचे अध्यक्ष गुरुदास नाटेकर यांनीही प्राप्त परिस्थितीत सरकारने बँकेचा ताबा घेणे गरजेचे आहे, असे म्हटले आहे.
खलपांचे सरकारला भावनिक आवाहन
म्हापसा अर्बन सहकारी बँकेच्या विषयावर राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहन अॅड. रमाकांत खलप यांनी केले. बँकेच्या व्यवहारांत गैरप्रकार झाला असल्यास त्याबाबत कठोर कारवाई करा. परंतु बँकेवर विश्वास ठेवून आपला घामाचा पैसा बँकेत गुंतविलेल्या ठेवीदार, खातेधारक, भागधारक, ग्राहक आणि कर्मचाऱ्यांना शिक्षा देऊ नका, असे भावनिक आवाहनही त्यांनी केले.
