भुजबळांच्या सत्काराचे औचित्य कोणते?

स्वत:ला राष्ट्रीय पक्ष समजणाऱ्या पण प्रत्यक्षात प्रादेशिकअसलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वर्धापन दिन नुकताच पुण्यात साजरा झाला. शरद पवारांसारख्याज्येष्ठ व ‘जाणत्या’ नेत्याच्यानेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या या पक्षाचा वर्धापनदिन विशेषत: निवडणुकीच्या वर्षातमोठ्या प्रमाणावर साजरा होणे औचित्यपूर्णच आहे पण हा वर्धापनदिन सोहळा आहे की,छगन भुजबळ यांचा सत्कार सोहळा आहे असा प्रश्न पडण्याइतपत हासमारंभ साजरा झाल्याने साहजिकच भुजबळांच्या सत्काराचे औचित्य काय हा प्रश्न निर्माणहोतो. अर्थात राष्ट्रवादी काँग्रेस हा भारतीय राजकारणातील एक महत्त्वाचा पक्षअसल्याने त्याने आपल्या वर्धापनदिन सोहळ्यात कुणाचा, कसासत्कार करावा हे ठरविण्याचा त्याला पूर्ण अधिकार आहेच, पणज्या पार्श्वभूमीवर हा सत्कार करण्यात आला ती पाहता औचित्याचा प्रश्न निश्चितचनिर्माण होतो.

मुंबईतील कलिना परिसरातील प्लॉट आणि दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातसुमारे अडीच वर्षांनंतर आणि तोही उच्च न्यायालयाने भुजबळांना जामिनावर मुक्त करावेहा राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी आनंदाचा विषय असूच शकतो पण तो एवढ्या प्रमाणावर एखाद्याशूूरवीराच्या सत्कारासारखा आयोजित करावा काय, याप्रश्नाचे संबंधितांकडून स्पष्टीकरण आवश्यकच आहे. खरे तर एखाद्या फौजदारीगुन्ह्यातील आरोपीला जामीन मिळणे ही काही अभूतपूर्व घटना नाही. आपल्या न्यायदानप्रणालीत जामीन हा आरोपीचा अधिकारच मानला जातो. ‘बेल’आणि ‘जेल’ यापैकीआरोपीला कुठे पाठवायचे असा प्रश्न न्यायाधीशांसमोर उपस्थित झाला तर ‘बेल’ ला अग्रक्रम दिला जातो व ‘जेल’ हा अपवाद समजला जातो. पण बहुतेक प्रकरणाततपास यंत्रणा जामिनाला विरोध करतात. आरोपीसाठी पोलिस कोठडी मागतात. पण न्यायाधीशपोलिसांची वा तपास यंत्रणेची ही विनंती सहजासहजी मान्य करीत नाहीत. आरोपीला जामीनन देणे कसे आवश्यक आहे हे न्यायालयाला पटवून देण्यासाठी प्राथमिक तपासातील पुरावेसादर करावे लागतात. आरोपीला जामीन दिला तर तो तपासात कसे अडथळे आणू शकतो, साक्षीदारांवर कसा दबाव आणू शकतो हे न्यायालयाला पटवून द्यावे लागते वत्यानंतरच न्यायालय आरोपीची पोलिस किंवा न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करते. त्यातहीपोलिस कोठडी अपवाद म्हणून आणि कमीतकमी दिवसांची दिली जाते. न्यायालयीन कोठडीलाचप्राधान्य दिले जाते. छगन भुजबळ यांना या सर्व प्रक्रियेतून जाण्यासाठी दोन अडीच वर्षेतुरुंगात राहावे लागले. खालच्या न्यायालयांनी त्यांना सातत्याने जामीननाकारल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला. त्यांच्या तब्येतीच्याकारणांचाही त्यांना लाभ मिळाला. जामीन मिळाला म्हणजे त्यांच्यावरील आरोप मागेघेण्यात आले असा त्याचा अर्थ होत नाही. आरोप कायमच आहेत व न्यायालयात पूर्णसुनावणी झाल्यानंतरच प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागेल. ही प्रक्रिया सर्वोच्चन्यायालयापर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळे ते राजकीय नेते असले तरी एखाद्या आरोपीचासत्कार कोणत्या मर्यादेपर्यंत जाऊन करावा हा प्रश्न शिल्लक राहतो.
सार्वजनिक जीवनात वावरणारी नेतेमंडळीही खून, बलात्कार, दरोडे यासारख्या प्रकारात गुंतूशकतील अशी कल्पना घटनाकारांनी केलीच नव्हती. पण काळ इतका झपाट्याने बदलला की,नेतेमंडळीही गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकारात सामील होऊ लागली.मात्र कायदा सर्वासाठी समान असल्याने त्याच्याविरुद्धही फौजदारी संहितेनुसारचगुन्हे नोंदविले जाऊ लागले. त्यातही त्यांनी एक सवलत घेतलीच. ती म्हणजे राजकीयसूडबुध्दीने गुन्हे नोंदविल्याचा सरकारविरुद्ध आरोप करण्याची. एकवेळ तसा आरोप केलाकी, नेताजींना राजकीय हौतात्म्य प्राप्त तरी होते किंवादिले तरी जाते. भुजबळांचा समावेश या प्रकारात होतो व त्यामुळे त्यांना राजकीयहौतात्म्य प्रदान करण्यासाठी तो सत्कार होता असे म्हणता येईल. त्यांच्याबद्दल वत्यांनी या समारंभात केलेल्या भाषणांवरुन तेच सूचित होते. सीझरचे उदाहरण देऊन असेम्हटले जाते कीं, राजकीय कार्यकर्त्यांसह सार्वजनिक कार्यकर्त्याचाव्यवहार कायदेशीरच असावा, तो संशयातीत असावा. त्याअपेक्षेत भुजबळांसह ज्यांच्याविरुध्द कारवाया झाल्या किंवा होत आहेत, त्यांना आपले निर्दोषत्व सिद्धच करावे लागते. अन्यथा ते संशयित आरोपीचराहतात. त्यातच भुजबळांचाही समावेश होतो. राष्ट्रवादीच्या वर्धापनदिन सोहळ्यातीलसत्कार प्रकरणात असे दिसते की, भुजबळांचा या पद्धतीनेसत्कार करणे ही राष्ट्रवादीची राजकीय निकड होती. गेल्या दोन अडीच वर्षातराष्ट्रवादीने त्यांना जवळपास एकाकीच सोडले होते. त्याबद्दल भुजबळ पक्ष नेतृत्वावरनाराज असल्याचेही बोलले जात होते. राष्ट्रवादीच्या व्यासपीठावर भुजबळांनी त्याच्याविरुध्द भावना व्यक्त करुन पवारांसह ज्येष्ठ नेते आपल्या परिवाराची काळजी घेत होतेअसा दावा जरुर केला पण त्यात औपचारिकता किती आणि वस्तुस्थिती किती हे त्यांनाचठाऊक असेल. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे जामिनावर सुटल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुखउध्दव ठाकरे यांचे संपर्काधिकारी मिलींद नार्वेकर यांनी त्यांची भेट घेतली. स्वाभिमानीनारायण राणे यांनीही त्यांची भेट घेतली. या घटनांमधून चुकीचा संदेश जाऊ नये म्हणूनभुजबळ राष्ट्रवादीतच राहणार यावर शिक्कामोर्तब करण्याची राष्ट्रवादीची राजकीय गरजहोती. त्यामुळे त्यांचा भव्य सत्कार करण्यात आला असेल तर ते समजण्यासारखे आहे. पणत्यासाठी त्यांना जामीन मिळाल्याचा उदोउदो करण्याची काहीच गरज नव्हती. खरे तरदोन्ही प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्याने न्यायालयात आरोपपत्रे सादर केलीआहेत. ती २० हजार पानांची आहेत. ६० साक्षीदारांनी साक्षी नोंदविल्या आहेत.त्यांच्या सहआरोपींची नावे जाहीर झाली आहेत. सकृतदर्शनी न्यायालयाला त्या खऱ्या वाटल्यामुळेचआतापर्यंत त्यांना तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. त्यांना तेथे ठेवण्यात फडणवीससरकारला रुची असू शकते. त्याची ठोस कारणेही असू शकतात. भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध हेतर मुख्य कारण आहेच. पण फडणवीस यांच्या मनात आले व त्यामुळे त्यांनी भुजबळांनाइतका काळ तुरुंगात ठेवले असे घडले नाही. राजकीय आरोपच करायचा झाला तर कुणीहीकोणताही आरोप करु शकतोच. या समारंभातील पुणेरी पगडी प्रकरणाचे सूत्रधार ‘जाणता राजा’ म्हणून उल्लेख होणारे शरद पवारहोते हे त्याच वेळी स्पष्ट झाले. या प्रकारामुळे पवारांची विश्वसनीयता वाढली की,कमी झाली, विशेषत: २०१९ मध्येपंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत उतरण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नाला बळ मिळेल की, धक्का बसेल हे भविष्यकाळच सांगेल पण त्या कृतीतून शरद पवार हेहीदुसऱ्या कुणा जातीयवाद्याइतकेच जातीयवादी आहेत हे अधोरेखित झाले. ते दिल्लीच्यापत्रकार वर्तुळात ‘मराठा स्ट्राँगमन’ म्हणून ओळखले जात असले तरी त्यांना एका जातीपुरते मर्यादित करण्याचा हाप्रकार कितपत आवडत असेल याबद्दल शंका होती. पण आता ती त्यांची आवडती संज्ञा असावीअसे वाटायला लागले आहे. कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजी यांची राज्यसभेवरराष्ट्रपतींनी नियुक्ती केली तेव्हा त्यांना ती ‘पेशव्यांनीकेलेली छत्रपतींची नियुक्ती ’ वाटली व त्याबद्दल त्यांनी आपल्यापोटातील मळमळ ओकूनही टाकली होती. पुणेरी पगडी प्रकरणामुळे त्यांच्या पोटातले केवळओठावरच आले नाही तर कृतीतूनही उघड झाले असे म्हणावे लागेल. त्या संदर्भात पवारांनीएका खुलाशाद्वारे सारवासारवही केली आहे पण ती सारवासारवच आहे.