मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा निर्णय
- आगामी काही दिवसांतच जाहिराती
- विविध खात्यांचे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
पांडुरंग गांवकर
गोवन वार्ता
पणजी : मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने गुरुवारी सरकारी खात्यांमधील सुमारे ४०० नोकरीची पदे भरण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. अजून अनेक खात्यांमधील नोकऱ्यांचे प्रस्ताव मंजुरीला यायचे आहेत. स्थापना केल्यापासून समितीचा हा दुसरा निर्णय आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री अमेरिकेत उपचारांसाठी जाण्यापूर्वी समितीची बैठक झाली होती, त्यात सुमारे १,२०० नोकऱ्यांची पदे मंजूर केली होती.
समितीकडून गुरुवारी पोलिस, अभियोक्ता व अन्य एका खात्यातील नोकरीच्या पदांना मंजुरी देण्यात आली. पुढील काही दिवसांत या पदांच्या भरतीसाठी संबंधित खात्यांकडून जाहिरात निघणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत अनेक खात्यांचे नोकर भरतीचे प्रस्ताव प्रलंबित होते. ते प्रस्ताव आता टप्प्याटप्प्याने समितीच्या मंजुरीसाठी येतील. यापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी नोकरीच्या पदांचे प्रस्ताव यायचे. मात्र नोकऱ्यांची खरीच आवश्यकता आहे का, याचे मूल्यांकन करण्याच्या हेतूने सरकारने अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, समितीने गुरुवारी मंजूर केलेल्या पदांमध्ये सर्वाधिक पदे पोलिस खात्यातील आहेत. अभियोक्ता खात्यातील काही महत्त्वाच्या पदांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. शिवाय अन्य एका खात्यातील नोकऱ्यांनाही समितीने मंजुरी दिली असून, सुमारे ४०० च्या आसपास नोकऱ्या मंजूर झाल्या आहेत. दरम्यान, नोव्हेंबर २०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सरकारी नोकर भरती काही काळ बंद करण्याचा आदेश जारी केला होता. २०१७ मध्ये निवडणूक झाल्यानंतर राज्यात भाजप आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर सरकारने नोकर भरती बंदी उठवली, पण सरकारी नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्या नाहीत. नोकरीच्या पदांना मंजुरी देण्यासाठी असलेली पद्धत बदलून मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली. ज्यात दोन आयएएस अधिकारी आहेत. त्याशिवाय एक उपसमिती स्थापन केली आहे, ज्यात राज्य नागरी सेवेतील तीन अधिकारी आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या समितीकडे अंतिम मंजुरीसाठी जाण्यापूर्वी सर्व प्रस्ताव उपसमितीच्या छाननीतून पुढे जातात.
चार-पाच हजार नोकऱ्यांना मंजुरी मिळण्याची शक्यता
सध्या आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण, वाहतूक, कृषी, पोलिस, महिला व बाल कल्याण अशा वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांमध्ये दहा हजारपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. पण रिक्त असलेली सर्वच पदे भरण्यात येतील, असे नाही. अनेक पदांची आता आवश्यकताही नाही, असे आढळून आले आहे. पण किमान चार ते पाच हजार नोकऱ्यांना पुढील काही महिन्यांमध्ये सरकारकडून मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
समितीची पदे भरण्याची प्रक्रिया
- सर्व खात्यांनी आपल्या खात्यातील रिकामी पदे भरण्यासाठीचे प्रस्ताव या समितीकडे पाठवायचे.
- खरोखरच तेथे पदांची आवश्यकता आहे का, याचा समिती अभ्यास करते. त्यानंतर कोणती पदे कायमस्वरूपी आवश्यक आहेत व कोणती कंत्राटावर किंवा आऊट सोर्सिंग करून भरता येतील, याचा विचार करून तशी शिफारस सरकारकडे करते.
- समितीकडून पुढे गेलेले प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष समितीकडे जातात. तेथे नोकरीच्या पदांना अंतिम मंजुरी मिळते.
