सध्याच्या नाजूक परिस्थितीत त्या राज्याला कणखर राजकीय नेतृत्वाची गरज असताना भाजपने सरकार चालविण्याची जबाबदारी नाकारणे कितपत बरोबर ठरते हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
लष्करी ताकद पणाला लावून दहशतवादी शक्तींचा बीमोड करण्याचे धाेरणअवलंबिणारा भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि दहशतवादी घटकांना चुचकारून कारभार रेटण्याचीभूमिका घेणारा पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) यांच्यात एकमत कधी नव्हतेच.जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सव्वातीन वर्षांपूर्वी सरकार स्थापन करण्यावेळी दोन्हीपक्षांनी किमान समान कार्यक्रम आखला. परंतु त्या कार्यक्रमातील एकाही मुद्द्यावरदोघांचे एकत्रित पाऊल पडताना कधी दिसले नाही. त्यामुळे राजकीय सोय म्हणून जम्मूआणि काश्मीरमध्ये एकत्र आलेले हे दोन पक्ष एक दिवस तलाक घेणार हे निश्चित होते.राज्याला राजकीय नेतृत्वाची गरज आहे म्हणून काहीही तडजोडी करीत सरकार चालवतराहायचे की आघाडी मोडून सरकारातून बाहेर पडण्याबाबत निर्णय घ्यायचा एवढे भाजप आणिपीडीपी यांना ठरवायचे होते. दोन्ही पक्ष एकमेकांना सोडण्याच्या मनस्थितीत आलेचहोते. नेमकी वेळ साधून भाजपने जम्मू आणि काश्मीरमधील मेहबुबा मुफ्ती सरकारचा पाठिंबामागे घेण्याचे पाऊल मंगळवारी उचलले. या निर्णयाला काही अवकाश घेतला असता तर बहुधाहाच निर्णय मेहबुबा यांनी घेऊन भाजपला बचावात्मक पवित्र्यात ढकलले असते. मेहबुबासरकारातून भाजप बाहेर पडल्यामुळे मेहबुबा यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावालागला असला तरी या निर्णयाचे खरे उत्तरदायित्व भाजपकडेच येते. आता जम्मू आणिकाश्मीरमध्ये कोणालाही बहुमत नसल्यामुळे सरकार अस्तित्वात येऊ शकणार नाही, राज्यपालांची राजवट तिथे सुरू झाली आहे. त्यामुळे अशांत जम्मू आणिकाश्मीरमधील परिस्थिती सुधारून तेथे शांतता प्रस्थापित करण्याची संपूर्ण जबाबदारीयापुढे केंद्र सरकारवर येऊन पडते.
जेव्हा जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मार्च २०१५ मध्ये विधानसभानिवडणुका झाल्या तेव्हा कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. पीडीपी आणि भाजपयांनी एकत्रित येऊन पीडीपीचे नेते मुफ्ती महंमद सईद यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारस्थापन केले. त्यानंतर त्या राज्यातील परिस्थिती सुधारेल आणि दहशतवाद व हिंसाचारकमी होईल अशी अपेक्षा होती, ती पूर्ण होऊ शकली नाही.जानेवारी २०१६ मध्ये मुख्यमंत्री मुफ्ती महंमद सईद यांचे निधन झाल्यानंतर काही काळराज्यपालांची राजवट लागू राहिली आणि नंतर मुफ्तीकन्या मेहबुबा सरकारच्या प्रमुखबनल्या. परंतु तेव्हापासून काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती बिघडू लागली. दहशतवादाच्याविरोधात निष्ठूर कारवाई करण्याचा भाजपचा निर्णय मेहबुबा यांना पसंत नव्हता.त्यांनी अतिरेक्यांबाबत बोटचेपी भूमिका घेतली. त्यामुळे लष्कराच्या आणि सुरक्षादलांच्या विरोधातील कारवायांत तिथे वाढ झाली. विशेषत: जुलै २०१६ मध्ये धोकादायकहिजबूल दहशतवादी नेता बुऱ्हान वनी याला सुरक्षा दलांनी ठार मारल्यानंतर त्याच्याअंत्यविधीवेळी हजारो लोकांनी उपस्थिती लावली, तेव्हापासूनपरिस्थिती अधिकच चिघळू लागली. युवकांकडून पोलिसांवर दगडफेकीच्या प्रकारांत वाढझाली. सीमेपलिकडून घुसखोरीत आणि दहशतवाद्यांच्या हिंसाचारातही वाढ झाली. केंद्रातभाजपचे सरकार असूनही काश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी काही केले जातनाही अशी टीका भाजपवर होऊ लागली. जशास तसे उत्तर देण्याची भूमिका गृहमंत्री,संरक्षणमंत्री आणि लष्कराने घेतली असली तरी मेहबुबा यांच्याविरोधामुळे प्रतिहल्ल्यांची धार कमी करणे भाग पडले. या परिस्थितीत रमझान महिन्यात शस्त्रसंधीचाआग्रह मेहबुबा यांनी धरला, जो केंद्र सरकारने मान्य केला.परंतु पलिकडून पाकिस्तानने प्रतिसाद देण्याएेवजी हल्ले वाढविले. ऐन रमझान ईदच्यादिवशी दहशतवाद्यांनी काश्मिरात काही नागरिकांना ठार मारले. ज्येष्ठ पत्रकार शुजातबुखारी यांची हत्या केली. खोऱ्यातील परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचेच हे निदर्शकहोते.
लोकसभा निवडणुका दहा महिन्यांवर आल्या असताना जम्मू आणिकाश्मीरमध्ये सरकारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय भाजपने घेतला. अर्थात, लोकसभा निवडणुकीबरोबरच त्या राज्यातील विधानसभा निवडणुका घेऊन प्रखरराष्ट्रवादाचे नाणे तिथे वाजविण्याचा भाजपचा बेत असेल. याद्वारे जम्मू आणिकाश्मीरबरोबरच उर्वरित देशातही राष्ट्रवादाची आणि त्याला जोडून हिंदुत्वाची ज्याेतनव्याने पेटविण्याचा भाजप प्रयत्न करेल. सध्याच्या नाजूक परिस्थितीत त्या राज्यालाकणखर राजकीय नेतृत्वाची गरज असताना भाजपने सरकार चालविण्याची जबाबदारी नाकारणेकितपत बरोबर ठरते हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पीडीपीचा अडथळा नसल्यामुळेदहशतवादाविरोधात आता केंद्र सरकारला ठोस कारवाईची मोहीम सुरू करता येईल.त्याचबरोबर या उपाययोजनेबाबत जनतेशी संवादाचा पूल बांधण्याचे काम करणारे नेतृत्वभाजपला जम्मू आणि काश्मीरमध्ये उभारावे लागेल.
