मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांवरून प्रलंबित विषय निकालात; फोनवरून नियमित आढावा
प्रतिनिधी | गोवन वार्ता
पणजी : राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर अमेरिकेत उपचार घेत असले, तरी राज्याच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक नियोजनावर त्यांची बारीक नजर आहे. पर्रीकरांकडून फोनवरून मिळणाऱ्या निर्देशांनुसार राज्याची आर्थिक घडी व्यवस्थितरित्या बसविण्यात वित्त खात्याने यश मिळविले असून, सर्वच प्रलंबित विषय निकालात काढले आहेत. सध्या एकाही खात्याकडे सरकारची कोणतीही थकबाकी नसल्याची माहिती मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री नसल्यामुळे राज्याचे प्रशासन ठप्प असल्याचा आरोप विरोधी काँग्रेसकडून होत असतानाच ही माहिती समोर आली आहे. खाणबंदीचे संकट आणि त्यात जीएसटीची संथगतीने चाललेली वाटचाल यामुळे वित्त खात्याला राज्याच्या आर्थिक नियोजनासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर अमेरिकेत उपचार घेत असले, तरी ते ऑनलाईन माध्यमे तसेच फोनद्वारे राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. वित्त खात्याकडून दररोज त्यांना अहवाल पाठविला जातो. त्यानंतर ते ऑनलाईन पद्धतीने किंवा फोनवरून निर्देश देऊन आर्थिक व्यवस्थापनाचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना जारी करतात. रोज संध्याकाळी मुख्यमंत्र्यांना दररोजच्या आर्थिक परिस्थितीचा अहवाल ई-मेलद्वारे पाठविला जातो. अहवाल तपासल्यानंतर त्यासंबंधीच्या निर्देशांचे उत्तर ते वित्त खात्यातील अधिकाऱ्यांना पाठवितात आणि त्यानुसार आर्थिक नियोजनाची आखणी वित्त खात्याकडून केली जाते.
मार्चनंतर सरकारकडून केवळ ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले. परंतु या परिस्थितीत सर्व प्रलंबित थकबाकीची प्रकरणे निकालात काढण्यात आली. तूर्त एकाही सरकारी खात्यात प्रलंबित बिलांची प्रकरणे नाहीत, अशी खात्रीलायक माहिती वित्त खात्याकडून प्राप्त झाली आहे. जीएसटीच्या रुपात केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला सुमारे १६० कोटी रुपये येणे बाकी आहे. विजेची मागणी वाढल्याने तसेच कोळसा आणि डिझेलच्या दरांत वाढ झाल्याने वीज खरेदीचा खर्च वाढला आहे. यापूर्वी वीज खरेदीवर महिन्यासाठी ९० कोटी रुपयांचा खर्च व्हायचा, तो आता ११५ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या व्यतिरिक्त कर्जांची परतफेडही नियमितपणे सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान, तीन महिन्यांची गृहआधार प्रकरणे निकालात काढून लाभार्थींच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात आले आहेत. त्यासाठी ६७.०२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. लाडली लक्ष्मी योजनेसाठी १५ कोटी, तर दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी २८ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. या व्यतिरिक्त सर्व प्रमुख खात्यांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम किंवा जलस्रोत खात्यात थकबाकीची बिले प्रलंबित नसल्याची माहिती मिळाली आहे.
अतिरिक्त निधीची कमतरता भासणार नाही !
गेल्या तीन महिन्यांत सरकारकडून केवळ ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र सुमारे ४०७ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. विविध खात्यांच्या महसूलप्राप्तीचा ओघ व्यवस्थितपणे सुरू आहे. त्यामुळे अतिरिक्त निधीची चणचण अजिबात भासणार नाही, असा विश्वास वित्त खात्याकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
खातेनिहाय मंजूर झालेला निधी (कोटीत)
उच्च शिक्षण प्रोत्साहन : ११
रूसा : १६
सार्वजनिक बांधकाम : ८४ (अतिरिक्त ४० कोटींची तरतूद)
वीज : २३
जलस्रोत : ४०
पायाभूत महामंडळ : ६० (अतिरिक्त ४० कोटींची तरतूद)
जायका प्रकल्प : १८
मलनिस्सारण प्रकल्प : ३५ (अतिरिक्त १५ कोटींची तरतूद)
पर्यटन महामंडळ : १६
पालिका प्रशासन : ६
वीज खरेदी : ११५ (प्रती महिना)
योजनांसाठी किती निधी
मंजूर ? (कोटींत)
गृह आधार योजना : ६७.०२
लाडली लक्ष्मी योजना : १५
दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना : २८
