विशेष प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : प्रादेशिक आराखडा-२०२१ हा सरकारने पूर्णपणे अंमलात आणलेला नाही. एक योजना तयार करून आराखडा विधानसभेतील सदस्यांच्या मागणीनंतरच मार्गी लावला आहे. त्यामुळे विधानसभेत आराखड्यावर चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे, असे मत नगर नियोजनमंत्री विजय सरदेसाई यांनी बुधवारी व्यक्त केले.
काँग्रेसच्या काळात दिगंबर कामत मुख्यमंत्री असताना हा आराखडा तयार करण्यात आला होता आणि अधिसूचित झाल्यानंतरही तो प्रलंबित ठेवला होता. हा आराखडा अंमलात आणावा, अशी आमदारांचीच मागणी होती. त्यामुळे आराखड्यावर विधानसभेत चर्चा व्हावी, असे माझे मत असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, सरकारने नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्ती करण्यास सुरुवात केली आहे. कायदा दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे विधानसभेत त्याविषयी दुरुस्ती विधेयक येऊ शकते, असे संकेतही सरदेसाई यांनी दिले. १९७४ मध्ये नगर नियोजन कायदा तयार केला होता. आजच्या गरजा पाहून कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल आणि तशी मागणीही असल्याचे ते म्हणाले. हे निर्णय आम्ही आंदोलनामुळे किंवा कोणाच्यातरी दबावामुळे नव्हे, तर सरकारला या गोष्टी करणे आवश्यक वाटते म्हणूनच घेत आहोत. या आराखड्याला आम्ही रंग मारलेला नाही. काँग्रेसच्या काळात तो तयार झाला आहे. यात मोठी तफावत म्हणजे २००१ मध्ये जी जमीन सेटलमेंट झोन आहे, ती जमीन २०२१ च्या आराखड्यात ऑर्चर्ड जमीन आहे. पण या गोष्टींवर कोणीही बोलत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
काय म्हणाले विजय सरदेसाई?
प्रादेशिक आराखड्याला अनुसरून गेल्या काही वर्षांत ज्या मोठ्या जमिनी रुपांतरित झाल्या आहेत, त्यांचा फेरआढावा घेण्यात येईल. ते कामही लवकरच सुरू होईल. त्यानंतर सरकार त्याविषयी योग्य तो निर्णय घेईल.
कोणी कायदेशीर जमीन घेतली असेल किंवा आपल्या मालकीची जमीन रुपांतरित केली असेल, तर ती बेकायदा ठरत नाही किंवा तसे करणारा चोर ठरत नाही.
कायदेशीर गोष्टींना पूर्ण परवानगी असते. त्यामुळे आरोप करणाऱ्यांनी पुढे येऊन पुरावे किंवा दस्तावेज देणे गरजेचे आहे. आम्ही मान देतो म्हणून सरकारवर कोणीही दबाव आणू शकत नाही.
