वाराणसी शहराच्या एका भागात बांधकाम चालू असलेला उड्डाणपूल अचानककोसळला आणि अनेक नागरिकांचा चिरडून मृत्यू झाला. मंगळवारी कर्नाटक विधानसभेचेनिकाल जाहीर होत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लोकसभा मतदारसंघ असलेल्यावाराणसीत ही दुर्घटना घडली. निकालांच्या धामधुमीत या भीषण दुर्घटनेकडे दुर्दैवानेकमी लक्ष गेले. उड्डाणपुलाचे काम जिथे चालले होते तेथे खाली असलेल्या रस्त्यावरूननियमित वाहतूक चालू होती. त्यामुळे त्यावेळेस तेथून जाणाऱ्या अनेक प्रवाशांचे आणिवाटसरूंचे हकनाक बळी गेले. एखाद्या प्रकल्पाचे काम चालू असताना तेथे दुर्घटनाघडण्याचा प्रकार भारतात नवीन नाही. दुर्दैवाने अशा घटनांकडे पुरेशा गांभीर्यानेबघितले जात नाही हा खरा प्रश्न आहे. दुर्घटना घडते, निष्पापमाणसे जिवानिशी जातात. दुर्घटनेनंतर काही अधिकाऱ्यांना निलंबित केले जाते. चौकशीचीप्रक्रिया पार पाडली जाते. बऱ्याच वेळा ही प्रक्रिया म्हणजे फार्स असतो. निलंबित अधिकाऱ्यांनाचौकशीनंतर पुन्हा सेवेत घेतले जाते. शिक्षा काेणालाच होत नाही, झालीच तरी कनिष्ठ स्तरावरील कोणाला तरी बळीचा बकरा बनविले जाते. अशी उदाहरणेअनेक ठिकाणी सापडतात. सार्वजनिक हिताच्या किंवा खासगी क्षेत्रातील कोणत्याहीमहत्त्वाच्या प्रकल्पाचे काम ठरवून दिलेल्या निकषांनुसारच होत असल्याचे पाहणेसरकारी यंत्रणेची जबाबदारी ठरते. या जबाबदारीत कमी पडणाऱ्या घटकांना कडक शिक्षेचीतरतूद कायद्यात असली पाहिजे आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे या तरतुदीची काटेकोरपणेअंमलबजावणी करण्याची तयारी सरकारी यंत्रणेत असली पाहिजे.
