या सत्ताकारणात लोकशाहीचे पावित्र्य भंग होत चालले असून घोडेबाजाराला महत्त्व आले आहे. राजकीय आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून बळी तो कान पिळी अशी परिस्थिती कर्नाटकात दिसत आहे.
कर्नाटकमध्ये मंगळवारपासून सत्तेचे जे नाटक चालू आहे ते बघूनहेची फल काय मम तपाला असे मतदारांना वाटून गेले तर काही चूक नाही. निवडणूक आयोगानेकोट्यवधी रुपये खर्चून कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या. मतदान झाले,मतमोजणी झाली. त्यानंतर ज्यांच्याकडे सरकार स्थापन करण्याएवढीसंख्या आहे त्यांनी सरकार स्थापन करून राज्याचा कारभार चालवायचा. परंतु मतदारांनीज्या प्रकारे कौल दिला त्यामुळे हे राजकारण तेवढे सोपे आणि सरळ नाही उरले. उलट अधिकाधिकगोंधळाचे बनले. निवडणुकीत विजय मिळविला असला तरी स्वबळावर सरकार स्थापन करण्यासाठीभाजपला आठ आमदारांची कमतरता भासते. तर, पराभूत होऊनही काँग्रेसपक्षाने जनता दलाला (सेक्युलर) पाठिंबा जाहीर केल्यामुळे दुसऱ्या आणि तिसऱ्याक्रमांकावरील या दोन्ही पक्षांकडे मिळून बहुमताचा आकडा जमतो. या परिस्थितीतराज्यपालांनी काय करावे याबाबत स्पष्ट कायदा नाही. आहेत ते विधिमंडळ इतिहातील काहीपायंडे. प्रचलित पायंड्यांनुसार जेव्हा विधानसभेत कोणत्याही एका पक्षाला बहुमतनसते तेव्हा सर्वांत मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापनेची पहिली संधी द्यावी असे मानलेजाते. मात्र निवडणूकपूर्व युती केलेल्या एकाहून अधिक पक्षांकडे एकत्रित जास्त जागाअसतील त्या आघाडीला आधी संधी द्यावी असेही संकेत आहेत. कर्नाटकात भाजप सर्वांतमोठा पक्ष असला तरी त्यांच्याकडे बहुमत नाही. काँग्रेस आणि जनता दल हे एकत्र आलेअसले तरी त्यांच्यात निवडणूकपूर्व आघाडी नसल्यामुळे त्यांना आघाडी मानणे राज्यपालांवरबंधनकारक नाही. यामुळे कर्नाटकातील सध्याची राजकीय स्थिती संभ्रमित बनली आहे.
कर्नाटकातील निकालांनंतर गोव्याच्या गेल्या वर्षाच्या निकालांकडेअंगुलीनिर्देश केला जातो. गेल्या वर्षी गोव्यात अशाच प्रकारे त्रिशंकू विधानसभाअस्तित्वात आली होती. काँग्रेस सर्वांत माेठा पक्ष ठरला होता. परंतु भाजपने मगो,गोवा फॉरवर्ड आणि अपक्षांना साथीला घेऊन सरकार स्थापनेचा दावाकेला. त्यावेळी काँग्रेसने सरकार स्थापनेचा दावा करण्याऐवजी नेतानिवडीच्या घोळातवेळ वाया घातला होता. त्यामुळे भाजप आणि मित्र पक्षांचे आयतेच फावले. निवडणूकपूर्वआघाडी नसतानाही त्यांना सरकार स्थापनेची पहिली संधी मिळाली. त्यानंतर ईशान्येकडीलमणिपूर आणि मेघालय या राज्यांतही भाजपने हाच फॉर्म्युला वापरून मोठा पक्षअसलेल्या काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवले आणि इतर पक्षांच्या सहकार्याने आपलीसरकारे आणली. या प्रक्रियेत साम-दाम-दंड आदी साधनांचा प्रयोग झालेला असेलच.त्याशिवाय भाजपला सत्ताधारी बनण्याची संधी मिळालेली नाही. मात्र भाजपचा हा यशस्वी प्रयोगआता कर्नाटकात करून दाखविण्याची संधी काँग्रेसकडे आली. दुर्दैवाने या सत्ताकारणातलोकशाहीचे पावित्र्य मात्र भंग होत चालले असून घोडेबाजाराला महत्त्व प्राप्त झालेआहे. राजकीय आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून जो बळी तो कान पिळी अशी परिस्थिती सध्याकर्नाटकात दिसत आहे.
