बळी तो कान पिळी

या सत्ताकारणात लोकशाहीचे पावित्र्य भंग होत चालले असून घोडेबाजाराला महत्त्व आले आहे. राजकीय आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून बळी तो कान पिळी अशी परिस्थिती कर्नाटकात दिसत आहे.

Story: अग्रलेख-१ | 17th May 2018, 06:01 Hrs

कर्नाटकमध्ये मंगळवारपासून सत्तेचे जे नाटक चालू आहे ते बघूनहेची फल काय मम तपाला असे मतदारांना वाटून गेले तर काही चूक नाही. निवडणूक आयोगानेकोट्यवधी रुपये खर्चून कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या. मतदान झाले,मतमोजणी झाली. त्यानंतर ज्यांच्याकडे सरकार स्थापन करण्याएवढीसंख्या आहे त्यांनी सरकार स्थापन करून राज्याचा कारभार चालवायचा. परंतु मतदारांनीज्या प्रकारे कौल दिला त्यामुळे हे राजकारण तेवढे सोपे आणि सरळ नाही उरले. उलट अधिकाधिकगोंधळाचे बनले. निवडणुकीत विजय मिळविला असला तरी स्वबळावर सरकार स्थापन करण्यासाठीभाजपला आठ आमदारांची कमतरता भासते. तर, पराभूत होऊनही काँग्रेसपक्षाने जनता दलाला (सेक्युलर) पाठिंबा जाहीर केल्यामुळे दुसऱ्या आणि तिसऱ्याक्रमांकावरील या दोन्ही पक्षांकडे मिळून बहुमताचा आकडा जमतो. या परिस्थितीतराज्यपालांनी काय करावे याबाबत स्पष्ट कायदा नाही. आहेत ते विधिमंडळ इतिहातील काहीपायंडे. प्रचलित पायंड्यांनुसार जेव्हा विधानसभेत कोणत्याही एका पक्षाला बहुमतनसते तेव्हा सर्वांत मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापनेची पहिली संधी द्यावी असे मानलेजाते. मात्र निवडणूकपूर्व युती केलेल्या एकाहून अधिक पक्षांकडे एकत्रित जास्त जागाअसतील त्या आघाडीला आधी संधी द्यावी असेही संकेत आहेत. कर्नाटकात भाजप सर्वांतमोठा पक्ष असला तरी त्यांच्याकडे बहुमत नाही. काँग्रेस आणि जनता दल हे एकत्र आलेअसले तरी त्यांच्यात निवडणूकपूर्व आघाडी नसल्यामुळे त्यांना आघाडी मानणे राज्यपालांवरबंधनकारक नाही. यामुळे कर्नाटकातील सध्याची राजकीय स्थिती संभ्रमित बनली आहे.

कर्नाटकातील निकालांनंतर गोव्याच्या गेल्या वर्षाच्या निकालांकडेअंगुलीनिर्देश केला जातो. गेल्या वर्षी गोव्यात अशाच प्रकारे त्रिशंकू विधानसभाअस्तित्वात आली होती. काँग्रेस सर्वांत माेठा पक्ष ठरला होता. परंतु भाजपने मगो,गोवा फॉरवर्ड आणि अपक्षांना साथीला घेऊन सरकार स्थापनेचा दावाकेला. त्यावेळी काँग्रेसने सरकार स्थापनेचा दावा करण्याऐवजी नेतानिवडीच्या घोळातवेळ वाया घातला होता. त्यामुळे भाजप आणि मित्र पक्षांचे आयतेच फावले. निवडणूकपूर्वआघाडी नसतानाही त्यांना सरकार स्थापनेची पहिली संधी मिळाली. त्यानंतर ईशान्येकडीलमणिपूर आ​णि मेघालय या राज्यांतही भाजपने हाच फॉर्म्युला वापरून मोठा पक्षअसलेल्या काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवले आणि इतर पक्षांच्या सहकार्याने आपलीसरकारे आणली. या प्रक्रियेत साम-दाम-दंड आदी साधनांचा प्रयोग झालेला असेलच.त्याशिवाय भाजपला सत्ताधारी बनण्याची संधी मिळालेली नाही. मात्र भाजपचा हा यशस्वी प्रयोगआता कर्नाटकात करून दाखविण्याची संधी काँग्रेसकडे आली. दुर्दैवाने या सत्ताकारणातलोकशाहीचे पावित्र्य मात्र भंग होत चालले असून घोडेबाजाराला महत्त्व प्राप्त झालेआहे. राजकीय आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून जो बळी तो कान पिळी अशी परिस्थिती सध्याकर्नाटकात दिसत आहे. 

Related news

गोव्याचा निष्काळजीपणा लवादाकडून उघड

२०१२ पासून लवादाने सुनावण्या घेण्यास सुरुवात केली. कर्नाटकाने वेगवेगळ्या पद्धतीने म्हादईचे पाणी वापरण्याची आवश्यकता का आहे, त्या बाबी स्पष्ट केल्या पण गोव्याने मात्र कायम म्हादईचे पाणी वळवल्यास गोव्याच्या पर्यावरणावर, जैविक संपदेवर, नद्यांवर असे परिणाम होतील आणि तसे परिणाम होतील हे सांगण्याखेरीज काही केले नाही, असे लवादाच्या निकालातून स्पष्ट होते. Read more

गोवेकरांच्या ह्रदयात वाजपेयींचे स्थान अटल

हा कवीमनाचा राजकारणी गोव्यातील शेती-बागायती, निसर्गसुंदर डोंगर आणि रम्य समुद्रकिनारे यांच्या जेवढा प्रेमात पडला त्याहून काकणभर अधिकच प्रेम गोवेकरांनी त्यांच्यावर केले. Read more

आजीबाईच्या बटव्याचे पुनरागमन

जुन्या माहितीचे संकलन करून येत्या काही वर्षात बाळ बाळंतीणीसाठी आजीबाईंच्या बटव्यात पूर्वी असलेल्या अनेक औषधांचा वापर पुन्हा सुरु होण्यासाठी लक्षणे आहेत. आजीबाईच्या बटव्याचे ते पुनरागमन ठरेल. Read more

Top News

मंजूर कायदे अद्यापही धूळ खात पडून !

राज्यातील वास्तव; उदासीन प्रशासनामुळे अनेक तरतुदी विनावापर Read more

सरकारकडून उच्च शिक्षण आर्थिक अनुदान योजना बंद

अवर सचिव दिवाण राणेंकडून अधिसूचना जारी Read more

केरळमध्ये अडकलेले गोवेकर सुखरूप

मांद्रेतील बारा जण आज गोव्यात  कुटुंबियांकडून समाधान Read more

म्हादईप्रश्नी कर्नाटक आता सर्वोच्च न्यायालयात

पाणी तंटा लवादाचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे मत Read more