भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे धरणे आंदोलन

प्रतिनिधी । गोवन वार्ता            

पणजी/पर्वरी : राज्य सरकारने मराठी आणि कोकणी भाषांतील नव्या प्राथमिक शाळांना परवानगी नाकारल्यामुळे त्याचा निषेध करण्यासाठी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्यावतीने बुधवारी (दि. १६) सकाळी पर्वरी येथील शिक्षण संचालनालय इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर सुमारे तासभराचे प्रतीकात्मक घेराव आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर शिष्टमंडळातर्फे उपसंचालक डॉ. संतोष आमोणकर आणि शैलेश झिंगडे यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले. शिष्टमंडळात भाभासुमंचे निमंत्रक सुभाष वेलिंगकर, अरविंद भाटीकर, स्वातंत्र्य सैनिक नागेश करमली, अमिता बेळेकर आणि इतरांचा समावेश होता.      

घेराव विषयी माहिती देताना वेेलिंगकर म्हणाले, शिक्षण खाते आणि सरकारच्या धोरणाचा विरोध करण्यासाठी आम्ही हा एका तासचा प्रतीकात्मक घेराव घातला आहे. यापूर्वीही निषेध करण्यासाठी २० ठिकाणी धरणे धरण्यात आले होते. त्याची कोणतीच दखल न घेतल्यामुळे शिक्षण खात्यासमोरच निदर्शने करावे लागले. मागील दोन वर्षांत राज्य सरकारने मराठी आणि कोकणी शाळांना संपविण्याचे प्रयत्न केले आहेत. २०१२ मध्ये पर्रीकर सरकारने इंग्रजी शाळांना सरकारी अनुदान देणारे माध्यम धोरण जाहीर केले होते. या धोरणानुसार मराठी-कोकणी माध्यमाच्या नवीन शाळा उघडण्यास मुक्तहस्त परवानगी देण्यात येणार आहे, असे घोषित केले होते. अनेक आर्थिक व अन्य सवलती या शाळांसाठी घोषित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्याची काहीच अंमलबाजावणी झालेली नाही. मागील ४ वर्षांत ८७ शाळांची मागणी करूनही परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्याचा निषेध करण्यासाठी हा घेराव घालण्यात आला आहे.

...अन्यथा तीव्र आंदोलन

सरकार शिक्षण खात्यावर राजकीय दडपण टाकत आहे. त्यामुळे संचालकांकडून माध्यम धोरणाचे पालन होत नाही. त्यांना लोकांविरुद्ध वागावे लागत आहे. मराठी-कोकणी माध्यमाच्या शाळांना परवानगी नाकारणे म्हणजे गोव्याच्या संस्कृतीचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे, असा अारोप वेलिंगकर यांनी केला आहे. त्याबरोबरच मराठी-कोकणी शाळांना परवानगी देण्यासाठी सरकारने प्राप्त अर्जांची पुन्हा तपासणी करून निर्णय घ्यावा. अन्यथा आम्हाला भविष्यात या पेक्षा वेगळी कृती करावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.