कर्नाटकमध्ये सरकार भाजपचे की संयुक्त ?

... गुजरात निवडणुकीने राहुलबद्दल जेवढी आशा उत्पन्न केली होती, त्या पात्रतेचे ते मुळीच नाहीत हे कर्नाटक निवडणुकीने स्पष्टपणे सिध्द केले आहे. रक्ताच्या नात्याने काहीही मिळू शकत असले तरी राजकारणपटुता कुणाच्याही रक्तातून येत नाही. त्यासाठी गरिबांविषयीचा खराखुरा कळवळा असावा लागतो, हेही कर्नाटकच्या निवडणुकीनेच सिध्द केले आहे.

Story: प्रासंगिक | ल.त्र्यं.जोशी | 16th May 2018, 06:03 Hrs

गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर भाजपच्या त्या विजयाचे चिंताजनकया शब्दात वर्णन केले होते. सरकारभाजपचेच बनणार याची त्यावेळी खात्री असूनही. मंगळवारी हा मजकूर लिहित असतानाकर्नाटकमध्ये सरकार भाजपचेच बनेल याची खात्री नाही. कारण यावेळी भाजपकडे १०४ जागाआहेत. काँग्रेसने ७८ जागा व जेडीएसने ३८ जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे राजकारणातकेव्हाही व काहीही घडू शकते या न्यायाने काँग्रेस व जेडीएस यांचे संयुक्त सरकारबनू शकते ही शक्यता नाकारता येत नसली तरी या निवडणुकीत भाजपने नि:संशय विजयमिळविला आहे, या आकलनात कोणताही फरक पडत नाही. तसेहीहल्ली क्रिकेटप्रमाणे राजकारणही बिनभरवशाचे झाले आहे. क्रिकेटमध्ये ज्या प्रमाणेशेवटचा चेंडू टाकला जाईपर्यंत विजेता निश्चित होत नाही, त्याचप्रमाणेनिवडणुकीत शेवटचे मत जरी नाही तरी शेवटच्या मतदारसंघाचा निकाल जोपर्यंत लागत नाहीव वाटाघाटीत शेवटचा शब्द जोपर्यंत पत्रकार परिषदेत जाहीर केला जात नाही तोपर्यंत काहीही होऊ शकतेअशीच स्थिती असते. कर्नाटकविधानसभेचा निकालही या क्षणी त्याच अवस्थेत आहे. पण समजा भाजपला सरकार बनवता आलेनाही विजय भाजपचाच झालायानिरीक्षणात मात्र कोणताही फरक पडणार नाही. कारण ज्या परिस्थितीत भाजपने हा विजयमिळविला तो पाहता हा निकाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाध्यक्षअमित शहा, भाजपाचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार येडियुरप्पा आणिबुथ पातळीवर कार्य करणारे भाजपचे सामान्य कार्यकर्ते यांच्यासाठी अभिनंदनीयच असणारआहे याबाबत माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही.

व्यापक पार्श्वभूमीवरील या निरीक्षणानंतर आपण जेव्हा त्याचा एकेकपैलू उघडला जातो तेव्हा हा विजय सरकार स्थापनेच्याही किती पलिकडचा आहे याची कल्पनायेऊ शकेल. त्यातील पहिला व सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सर्वार्थानेगुजरातप्रमाणेच हा हिंदुत्वाचा विजय आहे. कारण यापूर्वी ढोंगी धर्मनिरपेक्षतेच्यानावाखाली हिंदुची कितीही उपेक्षा केली तरी आपल्याला मिळणाऱ्या मतांमध्ये काहीहीफरक पडत नाही अशी तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी पक्षांची धारणा होती. त्यात अर्थातचकाँग्रेस आघाडीवर होती. पण १९८२ मधील जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुकीनंतरकाँग्रेसने प्रथम गुजरात निवडणुकीत आणि आता कर्नाटक निवडणुकीत सॉफ्ट हिंदुत्वाचाआधार घेतला, नव्हे तिला तो घ्यावा लागला. हिंदू समाजातूनअस्पृश्यतेचे उच्चाटन केव्हा होईल हे सांगता येत नसले तरी गुजरात आणि कर्नाटकनिवडणुकीत हिंदुत्वाची अस्पृश्यता मात्र समाप्त झाली. भलेहीजनेयुधारीराहुल गांधींनी त्याचे कारणसांगतानाभाजपने काँग्रेस हा पक्ष मुस्लिमधार्जिणा पक्षअसल्याचा अपप्रचार केला असा आरोप केला. असो, पण त्यांना दोन्ही वेळी मंदिरांचे उंबरठे सातत्याने झिजवावे लागले यातचसगळे काही येते. खरे तर कर्नाटक निवडणुकीत काँग्रेसने लिंगायत वीरशैव हा वादउपस्थित करुन लिंगायत धर्माला अल्पसंख्यक धर्म म्हणून मान्यता मिळविण्याचे प्रयत्नकेले असले तरी त्यामुळे हिंदू समाजाच्या ऐक्यात तर बाधा उत्पन्न झालीच नाही उलटत्यात मजबुती आली हे पाहता खरे हिंदुत्व कोणते व बनावट हिंदुत्व कोणते यातील फरकदाखवून देण्याचे काम कर्नाटकातील जनतेने केले, हाहिंदुत्वाच्या विजयाचा दुसरा पुरावा म्हणता येईल.
गुजरात निवडणुकीपासूनच नव्हे तर उत्तरप्रदेश निवडणुकीपर्यंतभाजपविरोधी पक्षांनी जातींचे राजकारण निर्लज्ज म्हणतायेईलअशा पातळीपर्यंत नेले होते. भाजप व मोदी हे दलितांचे शत्रू आहेतअसेउच्चरवाने म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली होती. नोटाबंदी व जीएसटीच्यानिमित्ताने भाजपच्या आर्थिक धोरणावर हल्ले चढविले होते.कुठेआहेत पंधरा लाख रुपयेअसा प्रश्न उपस्थित करुन मोदींचीखिल्ली उडविली जात होती. हे सर्व प्रकार किती निरर्थक आहेत, हे कर्नाटक निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. हेही या निवडणुकीचे वैशिष्ट्यआहे. राहुल गांधींचे स्तोम माजविण्यात तर मोदीविरोधकांनी कोणतीही कसर बाकी ठेवलीनाही. मान्य करायला काहीही हरकत नाही, माझ्यासहीत काही मोदीसमर्थकहीत्याला काही काळ तरी बळी पडले होते. पण राहुल गांधी, मगते काँग्रेसचे उपाध्यक्ष असोत वा त्यांची अध्यक्षपदी वर्णी लावली गेली असो,मोदींच्या पासंगालाही पुरु शकत नाहीत हे विशेषत: कर्नाटकनिवडणुकीने दाखवून दिले आहे. गुजरात निवडणुकीने राहुलबद्दल जेवढी आशा उत्पन्न केलीहोती, त्या लायकीचे ते मुळीच नाहीत हे कर्नाटक निवडणुकीनेस्पष्टपणे सिध्द केले आहे. रक्ताच्या नात्याने काहीही मिळू शकत असले तरीराजकारणपटुता कुणाच्याही रक्तातून येत नाही. त्यासाठी प्रचंड परिश्रम करावे लागतात,अभ्यास करावा लागतो व सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे गरिबांविषयीचाखराखुरा कळवळा असावा लागतो हेही कर्नाटकच्या निवडणुकीनेच सिध्द केले आहे.
गुजरात निवडणुकीनंतर व विशेषत: उत्तर प्रदेशात व राजस्थानमधील लोकसभेच्यापोटनिवडणुकीतील भाजपच्या पराभवानंतर राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली मोदींविषयी तीव्रतिरस्कार निर्माण करण्याची जी मोहिम सुरु झाली होती व जिला शरद पवारांपासून तरमायावती आणि राज ठाकरेंपर्यंत बळ दिले जात होते, त्यामोहिमेतील हवाच कर्नाटक निवडणुकीने काढून टाकली आहे. क्रिकेटमध्ये धोनीला आणिराजकारणात मोदींना पर्याय नाही हे या निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. हे सर्व मुद्देइतके महत्त्वाचे आहेत की, त्यामुळे कर्नाटकात सरकारकुणाचे बनते आणि कुणाचे बनू शकले नाही या मुद्याला कोणतेही महत्त्वच राहत नाही. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही काळापासून विरोधी ऐक्यासाठीभरपूर प्रयत्न सुरु आहेत. पण या ऐक्यात कोण कोण सहभागी होणार व त्या ऐक्याचापंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण असेल याबाबत स्पष्टता आलेली नाही. किंबहुना भाजपच्याविरोधात एकच आघाडी असावी की, काँग्रेसला वगळून तिसरीआघाडी बनवायची यावरही एकमत होत नव्हते. कारण ही आघाडी काँग्रेसच्या नेतृत्वात तयारव्हावी असा काँग्रेसचा आग्रह होता व आजही आहेच. पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीबाबतसांगायचे तर राहुल गांधींनी या निवडणुकीच्या प्रचारात आपले नाव जवळजवळ घोषित करुनटाकले होते. पण या निवडणुकीने मात्र राहुल आणि काँग्रेसचे नेतृत्व जणू बरखास्तचकरुन टाकले आहे. भाजपविरोधी आघाडीसाठी काँग्रेसचा व राहुलचाही कोणताही उपयोग होऊ शकतनाही, उलट ते दोघेही आघाडीसाठी लायबिलीटीच ठरु शकतात हाया निवडणुकीचा अतिशय महत्त्वाचा संदेश आहे. हे सर्व पाहता कर्नाटकात सरकार बनणे हाविषय किती कमी महत्त्वाचा आहे हे ध्यानात यायला वेळ लागत नाही. शेवटचे पण सर्वात महत्त्वाचेम्हणजे मोदींसारखे नेतृत्व, अमित शहा यांच्यासारखेसूत्रधार आणि त्यांनी उभी केलेली बूथ पातळीपर्यंतची व्यूहरचना काय किमया करु शकतेहे या निवडणुकीने अधोरेखित केले आहे.

 

...

कर्नाटक निवडणुकीचा आणखी एक संभाव्य परिणाम आहे व तो म्हणजेलोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुकीची शक्यता. मोदींच्या लोकप्रियतेवर या निवडणुकीनेपुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यांच्या परिश्रमावर व कामावर विश्वास व्यक्तकेला आहे. भाजपच्या कार्यकर्ताधिष्ठित निवडणूक यंत्रणेची परिणामकारकताही सिध्दकेली आहे. त्यामुळे एप्रिल मे २०१९ मध्ये होणारी लोकसभेची निवडणूक काही महिनेअगोदर म्हणजे वर्षअखेर होणाऱ्या राजस्थान, मध्यप्रदेश वछत्तीसगड तीन विधानसभा निवडणुकींबरोबरच महाराष्ट्र, ओडिशा,कदाचित हरयाणाही या राज्यातील निवडणुकींबरोबर ओढली गेली तर लोकसभेचीमध्यावधी अशक्य नाही, हा संदेशही या निवडणुकीने दिला आहे,असे म्हटले तर ती अंदाजबाजी ठरु नये.
...

Related news

सत्ताधारी गटांच्या सावध हाचलाची

सध्याच्या भाजप आघाडी सरकारमध्ये असलेले सर्वच घटक पक्ष व अपक्ष सावध झाले आहेत. रातोरात घडामोडी होऊन आपण सत्तेतून बाहेर राहणार नाही ना, याची सध्या चिंता बऱ्याच नेत्यांना सतावत आहे. त्यामुळे ‘मी पुढे की तू पुढे’ अशी अंतर्गत स्पर्धा सध्या या नेत्यांमध्ये सुरू झाली आहे. काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये आलेले आमदारही सत्ताबदल झाल्यास आपले काय होईल, या चिंतेत आहेत. Read more

वेगळ्या राजकीय व्यवस्थेकडे वाटचाल

पर्रीकर उपचारासाठी परदेशात असताना पर्यायी नेतृत्वाची चाचपणी सुरू झाली आहे. नेमक्या त्या वेळेस सरदेसाईंनी वेगळा सूर लावला, हे नवीन राजकीय व्यवस्था निर्माण करण्याच्या इच्छेतूनच घडले आहे. Read more

Top News

बेताळभाटीत सामूहिक बलात्काराची तक्रार

पैशांच्या मागणीसाठी जोडप्याला धमकी; संशयितांचा शोध जारी Read more

सरदेसाईंची आपल्याच सरकारला धमकी हास्यास्पद

काँग्रेसकडून जोरदार टीका, अकार्यक्षमता उघड झाल्याचा आरोप Read more

धूम्रपानात घट; तंबाखू सेवनात मात्र टक्क्याने वाढ !

ग्लोबल अॅडल्ट टोबॅको सर्व्हे २०१६-१७ चा अहवाल Read more

दहावीतही मुलींची बाजी 

९१.२७ टक्के निकाल; ७८ शाळा शंभर टक्के Read more

राज्याचे आर्थिक नियोजन भक्कम

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांवरून प्रलंबित विषय निकालात; फोनवरून नियमित आढावा Read more

पणजीत ४५० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी १८० कोटींचा खर्च

‘ईडीसी’चे अध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळ्येकर यांची माहिती Read more