खासगी उद्योगांना मनुष्यबळाचा तुटवडा; ‘ना हरकत’ची अट अन्यायकारक
प्रतिनिधी | गोवन वार्ता
पणजी : राज्य सरकारकडून सरकारी नोकरभरती स्थगीत ठेवण्यात आली आहे. विविध खात्यांकडून आवश्यक पदांच्या निर्मितीसाठीचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर उपलब्ध नसल्याने याबाबत निर्णय होऊ शकलेला नाही. खासगी उद्योग क्षेत्राला मात्र मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाचा तुटवडा भासत आहे. स्थानिक बेरोजगार प्रतिसाद देत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. मजूर खात्याकडून अलिकडेच २२ खासगी उद्योगांना परप्रांतीय कामगारांची भरती करण्यावरून ‘कारणे दाखवा’ नोटीस जारी केल्यामुळे आता हा विषय पुन्हा एकदा एेरणीवर आला आहे.
राज्यात रोजगारावरून विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडे मागील भाजप आघाडी सरकारने सरकारी नोकरभरती स्थगीत ठेवली होती. २०१७ मध्ये नव्याने भाजप आघाडी सरकारची स्थापना झाल्यानंतर सरकारी नोकरभरती पुन्हा सुरू होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती.
सुमारे अडीच हजार पदांच्या भरतीचे प्रस्ताव विविध सरकारी खात्यांकडून तयार करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे अमेरिकेत उपचार घेत आहेत आणि सरकारी नोकरभरतीचे अधिकार त्यांनी स्वत:कडेच ठेवल्याने ही प्रक्रिया रखडली आहे. राज्यातील हजारो बेरोजगार संबंधित आमदार आणि मंत्र्यांवर सरकारी नोकरीसाठी हट्ट धरून बसल्याने ते मुख्यमंत्री परतण्याची चातकाप्रमाणे वाट पाहात आहेत.
उमेदवार द्या, नोकरी देतो : संदीप भांडारे
मजूर खात्याकडून खासगी उद्योगांना नोकरभरतीपूर्वी ‘ना हरकत’ दाखल्याची सक्ती केली आहे. हा निरर्थक खटाटोप आहे. मजूर खात्याने खासगी उद्योगांना मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, त्यांना रोजगारसंधी देण्याची तयारी अनेकांची आहे. मुळातच स्थानिक उमेदवार मिळू शकत नाहीत. खासगी क्षेत्राच्या गरजेनुसार आणि आवश्यकतेनुसार ते काम करायला तयार होत नाहीत. वेगवेगळ्या पाळीत काम करण्याची त्यांची इच्छा नसते. जिथे २४ तास उत्पादन चालते तिथे एकाच पाळीत काम करणे शक्य होत नाही. यासाठीची कारणे वेगवेगळी असू शकतात; परंतु त्याबाबत सरकारने अभ्यास करायला हवा. खासगी उद्योगांकडून पदांच्या भरतीबाबत जाहिराती दिल्या तरीही त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. नोकरभरती मेळावे भरवून स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचे प्रयत्न झाले. त्यातून काहीच साध्य होत नसल्याचे दिसून आले आहे. सरकारने स्थानिक बेरोजगारांना खासगी क्षेत्राकडे वळविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. स्थानिक पातळीवर उमेदवार मिळणे हे खासगी उद्योगांसाठीही सोयीचे ठरेल, असे मत गोवा चेंबर आॅफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष संदीप भांडारे यांनी व्यक्त केले.
सरकारच्या निर्णयावर खासगी उद्योजक नाराज
खासगी उद्योग क्षेत्रात नोकरभरतीसाठी मजूर खात्याकडून ‘ना हरकत दाखला’ घेण्यासंबंधीची अट अन्यायकारक आहे, असे मत खासगी उद्योजक संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. अलिकडेच राज्यात आयोजित केलेल्या एका नोकरभरती मेळाव्यात आपण २८ जणांची निवड केली होती. यांपैकी केवळ २ उमेदवार प्रत्यक्षात रूजू झाले. तसेच सावंतवाडी येथे भरविण्यात आलेल्या मेळाव्यात शंभर जणांची निवड केल्यानंतर त्यांपैकी ८० जण प्रत्यक्ष कामावर रूजू झाले, अशी माहितीही त्यांनी दिली. स्थानिक बेरोजगार केवळ सरकारी नोकरी शोधत असतील तर त्याला खासगी क्षेत्र कसे काय जबाबदार, असा सवाल करून नोकरीची आॅफर देऊनही ती स्वीकारत नसलेल्या उमेदवारांची रोजगार नोंदणी रद्द करण्यात यावी, असा सल्लाही यावेळी त्यांनी दिला.
फार्मा उद्योगांत मनुष्यबळाची गरज
राज्यातील आैषधनिर्मिती उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. अनेक प्रयत्न करूनही स्थानिक उमेदवार मिळू शकत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया फार्मा उत्पादन संघटनेचे अध्यक्ष संजय प्रियोळकर यांनी एका स्थानिक वृतपत्राकडे व्यक्त केली. फार्मा उद्योगात विविध पाळीमध्ये काम करावे लागते. ही पद्धत स्थानिक उमेदवारांना पसंत नाही आणि त्यामुळे ते लगेच नोकरी सोडतात, असा अनुभव असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अलिकडेच राज्यातील काही खासगी उद्योगांकडून सावंतवाडी येथे नोकरभरती मेळावा आयोजित करण्याचा प्रकार घडला होता. या प्रकरणाची मजूर खात्याकडून गंभीर दखल घेऊन २२ खासगी उद्योगांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या नोटिसांवरून खासगी उद्योजक नाराज आहेत.
गोंयकार खासगी नोकऱ्यांसाठी अनुत्सुक
राज्यात अनेक भरती मेळावे आयोजित करूनही स्थानिक बेरोजगार प्रतिसाद देत नाहीत. काहीवेळा ते कामावर रूजू होतात परंतु सरकारी नोकरी मिळाल्यानंतर ते तत्काळ काम सोडतात, अशी तक्रार त्यांनी केली आहे. गोवा चेंबर आॅफ कॉमर्स संघटनेकडूनही या प्रकरणी नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. खासगी क्षेत्राला मनुष्यबळाचा तुटवडा भासत आहे. स्थानिक पातळीवर उमेदवार मिळत नसल्यानेच या उद्योजकांना परप्रांतातून मनुष्यबळ आयात करावे लागते. सरकारकडून ८० टक्के स्थानिकांना रोजगार देण्याची घोषणा करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात ही गोष्ट राबवणे शक्य नाही. खासगी उद्योजक मनुष्यबळाअभावी आपले कारखाने बंद करू शकत नाहीत किंवा मनुष्यबळाची वाट पाहत उत्पादन स्थगीत ठेवू शकत नाहीत. सरकारला खरोखरच स्थानिकांना खासगी क्षेत्रात नोकरी दिलेली हवी असेल तर त्यांनीच बेरोजगारांची समजूत काढून त्यांना खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, असेही एका उद्योजकाने म्हटले आहे.
