अग्रलेख-१
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात महाभियोग ठरावाचाप्रस्ताव प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षातील काही नेत्यांच्या पुढाकारावरून तयार करण्यातआला होता. राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी हा प्रस्तावदाखल करून घेण्यासच सोमवारी नकार दिला. हा निर्णय अनपेक्षित अजिबात नव्हता. मुळातकाँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सात विरोधी पक्ष सरन्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोगचालविण्याबाबत कितपत गंभीर होते हा प्रश्न येथे उपस्थित होतो. महाभियोग ठराव हीफारच दुर्मीळ बाब आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सरन्यायाधीशांच्या विरोधातआतापर्यंत एकदाही महाभियोग ठराव आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवरगैरकारभाराचे अथवा भ्रष्टाचाराचे आरोप असतील तर त्यांच्या विरोधात लोकसभेच्या १००किंवा राज्यसभेच्या ५० खासदारांनी मिळून महाभियोगाचा ठराव दाखल करावयाचा असतो.ठराव संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताने संमत झाला तर राष्ट्रपती संबंधित न्यायमूर्तीलापदावरून हटविण्याचा आदेश काढतात. अर्थात या प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायसंस्था बदनामहोऊन बचावात्मक पवित्र्यात जाते. परंतु सात विरोधी पक्षांनी जेव्हा महाभियोगाचाप्रस्ताव उपराष्ट्रपतींना सादर केला तेव्हा त्यात आधीच तांत्रिक त्रुटी होत्या.खुद्द काँग्रेस पक्षात या प्रस्तावाबाबतत एकमत नव्हते. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या प्रस्तावावरसही करण्याचे टाळले होते. प्रस्ताव फेटाळण्याचा नायडू यांचा निर्णय योग्यचअसल्याचा निर्वाळा काही नेत्यांनी आणि कायदेतज्ज्ञांनी दिला आहे.
सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्यावर गेल्या काही महिन्यांतविविध आरोप झाले आहेत. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेले खटले कोणत्या पीठाकडेद्यावयाचे हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार सरन्यायाधीशांनाच असतो याबाबतकायदेतज्ज्ञांचे एकमत आहे. मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाच्याच चार न्यायमूर्तींनीपत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कारभाराबाबत आक्षेप घेतलेहोते. त्यांनीही दीपक मिश्रांना सरन्यायाधीशपदावरून काढून हा प्रश्न सुटणारा नाही,तर सर्वोच्च न्यायमंडळाच्या प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करण्याचीगरज असल्याचे प्रतिपादन केले होते. न्यायालये आणि त्यातही सर्वोच्चन्यायालयांबाबतचा कोणताही निर्णय हा अतिशय विचारपूर्वक आणि पुरेशा गांभीर्यानेघ्यावयाचा असतो. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील डावे आणि इतर राजकीय पक्षांनीमहाभियोगाचा प्रस्ताव आणताना हे गांभीर्य पाळले नाही हे खरे. त्यामुळे हा प्रस्तावआणण्यासाठी पुढाकार घेणारे काँग्रेसचे नेते व ज्येष्ठ वकील कपिलसिब्बल यांच्यासह इतरांचेही हसे झाले आहे. प्रस्तावाची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदबोलावण्याचे सिब्बल यांचे पाऊलही अयोग्य होते,अशी प्रतिक्रिया मागे आली होती. नायडू यांनी आता तज्ज्ञांशीचर्चा केल्यानंतर प्रस्ताव फेटाळण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतही सिब्बल यांनीशंका घेतली आहे. नायडूंच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दादमागण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. सुमारे सहा महिन्यांत निवृत्त होणार असलेल्यान्या. दीपक मिश्रा यांना न्यायालयीन कामापासून दूर ठेवण्याचा अजेंडा यामागे असूशकतो.
