हद्द झाली नराधमांची!

अग्रलेख

16th April 2018, 11:52 Hrs

अलीकडे घडलेल्या बलात्काराच्या घटनांनी देश हादरला आहे. एकामागोमाग तीन राज्यांतील गावांमध्ये अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार व्हावेत आणि त्यात त्यांचे बळी जावेत या घटना देशवासीयांना अस्वस्थ करणाऱ्या ठरल्या आहेत. अशा घटनांनंतर तातडीने पोलिस यंत्रणांची हालचाल होऊन आरोपींना अटक झाली असती तर प्रशासन याबाबत गंभीर असल्याचे दिसून आले असते. ४ जून २०१७ रोजी उत्तर प्रदेशातील उन्नावमध्ये आपल्या मुलीवर बलात्कार होऊनही पोलिस तक्रार नोंदविली जात नाही, याबद्दल १७ ऑगस्ट रोजी संबंधित मुलीच्या आईने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे रितसर गाऱ्हाणे मांडल्यावरही काहीच कारवाई झाली नाही. भाजप आमदार कुलदीप सिंग सेंगर हेच प्रमुख संशयित असल्याने जो वेळकाढूपणा करण्यात आला तो अक्षम्य आहे. उत्तर प्रदेशात याबाबत जनतेने आवाज उठवला. अन्य राजकीय पक्षांनी टीका करूनही योगी सरकार ढिम्म राहिले हा असंवेदनशीलतेचा कहर झाला ! अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारवर आसूड ओढताच हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यात आले. न्यायालयाच्या नाराजीनंतरच आमदारांना अटक करण्यात आली. राज्य सरकारने याबाबत केलेली टाळाटाळ केवळ आमदारमहाशयांना वाचविण्यासाठीच होती, हे तर दिसतेच आहे. या प्रकरणी मुलीला आमदारांच्या निवासस्थानापर्यंत नेणाऱ्या शशी सिंग या महिलेला ताब्यात घेण्यात आल्याने आता सत्य उजेडात येऊ शकेल. दुसरीकडे कठुआ या जम्मू-काश्मीर राज्याच्या एका भागांत भटक्या मुस्लिम बकरवाल समाजातील मुलीवर झालेला सामूहिक बलात्कार त्या समाजाला राज्यातून हाकलण्याच्या हेतूने करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. अतिरेक्यांच्या विरोधात सुरक्षा दलाला मदत करणारा हा समाज नंतर अतिरेक्यांच्या रोषाला सामोरा गेला होता. आता स्थानिक लोकही त्यांना देशद्रोही संबोधून उपेक्षा करीत आहेत. द्वेषभावनेने जातीय तणावातून ही घटना घडल्याचे सांगितले जाते. असे असले तरी बलात्कार प्रकरणातील पोलिस व इतरांवर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे. आणखी एका घटनेत गुजरातमध्ये सुरतच्या जवळ एका गावात अल्पवयीन मुलीवर आठ दिवस अत्याचार करून तिला ठार करणारे अद्याप मोकाटच आहेत. दुर्दैवाने या मुलीची ओळख न पटल्याने तिचे पालकही सापडलेले नाहीत . 

महिला व मुलींसाठी देशात असुरक्षिततेचे वातावरण आहे, याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे दुर्लक्ष होत आहे. बेटी बचाव, बेटी पढाव असा नारा देत त्या दिशेने पावले टाकणारे मोदी सरकार मुलींना संरक्षण देण्यास असमर्थ ठरत आहे का,असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडावा अशी स्थिती देशाच्या काही भागांत निर्माण झाली आहे. उन्नाव, कठुआ आणि आता सुरत ही नावे सध्या देशभरात नव्हे तर परदेशांतही असंख्य लोकांच्या चर्चेचा विषय ठरली आहेत, ही बाब अतिशय लज्जास्पद आहे. या गावांतील घटनांमागे काही विशिष्ट घटक आहेत, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. असे असले तरी उत्तर प्रदेश, जम्मू व काश्मीर आणि गुजरात या तिन्ही राज्यांत भाजप किंवा भाजपप्रणीत आघाडीचे सरकार आहे. या घटनांशी भाजपचा थेट संबंध नसेलही, मात्र काही राजकीय नेते या प्रकरणात अडकले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. याच कारणास्तव अशा गंभीर घटनांच्या तपासात विलंब होत आहे, हे तर देशाला कळून चुकले आहे. अशा गंभीर घटनांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडे केलेला उल्लेख ना देशवासीयांना दिलासा देऊ शकला, ना देशातील मुलींमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करू शकला. राज्य स्तरावर जर तत्परतेने कारवाईची सूत्रे हलली असती तर सुरक्षा आणि सुव्यवस्थेची चिंता करण्याचे कारण राहिले नसते. निर्भया प्रकरणानंतर देशभरात व्यक्त झालेला संताप रानटी वृत्तीच्या निषेधार्थ होता. आजही अशा घटना सरकारला रोखता आलेल्या नाहीत.
अशा प्रकरणी कारवाई तातडीने व्हावी यासाठी केंद्राने दडपण आणणे आवश्यक होते, मात्र तिन्ही ठिकाणी भाजपची ‘ओठही आपले आणि दातही आपलेच’ अशी एकच अवस्था झालेली दिसते. उत्तर प्रदेशात तर हे प्रकर्षाने जाणवले आहे. अशी एखादी घटनाही देशातील वारे बदलू शकते याचे भान भाजपला राहिलेले दिसत नाही. असे गुन्हे घडू नयेत यासाठी राज्यकर्त्यांचा दरारा असणे गरजेचे आहे. ठोस कारवाई आणि कडक शिक्षा या दोनच मार्गांनी क्रौर्याची परिसीमा गाठणाऱ्या अशा घटना टाळता येतील.      

Top News

अनधिकृत बांधकामांच्या मुदतवाढीला मान्यता

मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर अध्यादेश Read more

सरकारी नोकऱ्यांचा विषय तापला

खासगी उद्योगांना मनुष्यबळाचा तुटवडा; ‘ना हरकत’ची अट अन्यायकारक Read more

उपनिरीक्षक रेडकर यांची बदली

मृताच्या मित्राला शिवीगाळ केल्याचे प्रकरण Read more

पेडण्यातील सहा शाळांत ‘स्मार्ट’ वर्ग

सामाजिक सेवा उपक्रमाअंतर्गत जीएमआरची योजना Read more

बारावीचा निकाल येत्या शनिवारी

एसएमएस, आयव्हीआरएसद्वारेही निकाल पाहण्याची सुविधा Read more