अर्थायण
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्ध टिपेला पोहोचलं आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाची घोषणा केली. ही घोषणा निवडणुकीपुरती असेल, असं वाटलं होतं. परंतु, ट्रम्प निवडून आल्यानंतर त्यांनी एक एक अतार्किक निर्णय घ्यायला सुरूवात केली. आता अमेरिकन कंपन्यांचे हितसंबंध जोपासण्याच्या नावाखाली तसंच व्यापारातील असंतुलन कमी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी आयातीवर काही बंधनं घालायला सुरूवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून अमेरिकेनं परदेशातून जाणाऱ्या वस्तूंवरील आयात शुल्कात वाढ केली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनही त्याच मार्गानं चालला आहे. चीननं अमेरिकेच्या १२८ उत्पादनांवर नवं शुल्क आकारलं आहे. त्यात मांस आणि फळांचा समावेश आहे. एकूण तीन अब्ज डॉलर्सचा हा कर लादल्यानं अमेरिकेला फटका बसणार आहे. अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनानं परदेशातून येणाऱ्या पोलाद आणि अॅल्युमिनियमवर कर लादला. त्याचा बदला घेण्यासाठी चीननं अमेरिकेच्या १२८ उत्पादनांवर आयात शुल्क लावलं आहे. या संदर्भात चीनच्या व्यापार मंत्रालयाने सांगितलं की, १२० अमेरिकी उत्पादनांवर १५ टक्के तर इतर आठ उत्पादनांवर २५ टक्के आयात शुल्क आकारण्याचं ठरवण्यात आलं आहे. त्यात मांस आणि इतर आयात वस्तूंचा समावेश आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २३ मार्च रोजी चीनकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर ६० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचं आयातशुल्क लादलं. त्याच बरोबर चीनच्या अमेरिकेतील गुंतवणुकीवरही अमेरिकेनं मर्यादा आणल्या. चीनच्या व्यापार मंत्रालयानुसार आतापर्यंत अमेरिकेच्या १२८ उत्पादनांना आयात शुल्कात तीन अब्ज डॉलर्सची सूट होती, ती रद्द करण्यात येत आहे. त्यात मांस, वाइन, सीमलेस स्टील, टयूब यांचा समावेश आहे. जगभरातून टीका होत असतानाही अमेरिकेनं पोलादाच्या आयातीवर २५ टक्के, तर अॅल्युमिनियमच्या आयातीवर १० टक्के कर लादला. अमेरिका आणि चीन यांच्यात ३७५ अब्ज डॉलर्सची व्यापार तूट असून ती कमी करण्यासाठी अमेरिकेनं कर लादल्यानंतर चीननं सोयाबीन, ज्वारी, बोइंग विमानाचे भाग यावर आयात कर लादला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चिनी मालाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात शुल्कवाढ करून व्यापार युद्धाची सुरूवात केली. अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या शंभरहून अधिक वस्तुंवरील आयात शुल्क वाढवून चीननं व्यापार युद्धाच्या तीव्रतेत भर घातली. अमेरिकेनं त्यात भर घालत १३०० पेक्षा अधिक वस्तुंवर २५ टक्क्यांनी आयात शुल्क वाढवून व्यापार युद्ध तीव्र केलं आहे. सोयाबीन, मका आणि मांसाची आयात अन्य देशांतून करण्याचीही योजना चीननं आखली आहे. याचा फायदा भारतासह अॉस्ट्रेलियालाही होऊ शकेल. पण या व्यापार युद्धात आयात शुल्कवाढीचं लोण अन्य देशातही पसरू लागण्याची शक्यता दिसत असल्यानं हे पर्याय किती काळ टिकाव धरू शकतील ही शंकाच आहे. आज जगात कोणालाही आपापल्या बाजारपेठा संरक्षित ठेवणं परवडणारं नाही, हे वास्तव असलं तरी ट्रम्प यांचं धोरण आत्मघातकी आहे. अमेरिकेनं स्टीलवर २५ टक्के तर अॅल्युमिनियमवर १० टक्के केलेली सरसकट आयात शुल्कवाढ सर्वात जास्त चिंतेची मानली जाते. कारण या शुल्काचा फटका एकट्या चीनलाच नव्हे, तर भारतासहित इंग्लंड, कॅनडा आणि ब्राझीलसारख्या देशांनाही बसणार आहे. विशेष म्हणजे ही शुल्कवाढ सरसकट आहे. भारतातून अमेरिकेला दरवर्षी जवळपास नऊ लाख टन स्टील तर एक लाख टन अॅल्युमिनियम निर्यात केलं जातं. जागतिक स्टील आणि अॅल्युमिनियम व्यापारात भारताचं स्थान शक्तिशाली नसलं तरी या देशाला जागतिक बाजारपेठेत आपल्या उत्पादनांच्या किंमती स्पर्धात्मक ठेवणं जड जाणार आहे.
अमेरिकेचं संरक्षणात्मक धोरण असंच सुरू राहिलं तर भारताची निर्यातच संकटात येईल अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. कारण अन्य लोह उत्पादक राष्ट्रं आपला अतिरिक्त माल भारतात डम्प करण्याचा आणि भारतीय लोह उद्योग संकटात आणण्याचा सर्वात मोठा धोका समोर उभा ठाकला आहे. युरोपियन युनियननं अमेरिकेच्या शुल्कवाढीला प्रत्युत्तर म्हणून त्या देशात आयात होणाऱ्या जीन्सपासून ते मोटारसायकल्ससारख्या अनेक वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवलं आहे. म्हणजेच या वस्तू आता युरोपमध्ये महाग होतील. भारताला या व्यापार युद्धाचा त्यातल्या त्यात होऊ शकणारा फायदा म्हणजे चीनला होणाऱ्या कापूस आणि सोयाबीनच्या निर्यातीत होऊ शकणारी वाढ. सध्या चीन अमेरिकेतून या उत्पादनांची आयात करत आहे. परंतु त्यावरही आयात शुल्क वाढवल्यानं पर्यायी पुरवठादार म्हणून भारताचा हा व्यापार वाढू शकतो. अशा परिस्थितीत सर्वच देशांनी आपापल्या बाजारपेठा संरक्षित करण्यासाठी आयात शुल्क वाढवत नेलं तर जागतिक महागाईचा भडका उडायला वेळ लागणार नाही आणि याचा सर्वात मोठा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांनाच बसणार आहे.
चीननं अमेरिकेच्या कापसावर २५ टक्के शुल्क लावलं आहे. मात्र, भारतीय कापसावर कोणत्याही प्रकारचं शुल्क नाही. तसंच, भारतीय कापूस अमेरिकेच्या कापसापेक्षा स्वस्त आहे. त्यामुळं भारताला निर्यातीत आपलं स्थान बळकट करण्यास संधी आहे. अमेरिका आणि चीन या जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था आहेत. मात्र, मागील काही दिवासांपासून उभय देशांमध्ये सारं काही आलबेल आहे असं नाही. याचा फायदा भारताला होणार असून कापूस, मका आणि तेलबिया पेंड उत्पादकांना आशियाई देशातील बाजार उपलब्ध होऊ शकतो. भारतीय कापूस स्वस्त असल्यानं चीन त्याला प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे. तसंच अमेरिकेनं चीनमधून आयात होणाऱ्या कापडावर २५ टक्के शुल्क लावल्यानं चीन भारतातून कापड खरेदी करण्याची शक्यता आहे. साहजिक त्यातही भारताला संधी आहे. सोबतच चीननं निर्बंध काढल्यास भारताच्या सोयाबीन पेंडीलाही बाजारपेठ उपलब्ध होईल. सध्या चीनच्या मागणीच्या जवळपास ३९ टक्के निर्यात अमेरिकेतून होते. चीनमधील जनावरं आणि पोल्ट्री उद्योगासाठी भारतीय सोयाबीन पेंड निर्याताला खूप मोठी संधी आहे. भारतीय सोयाबीन पेंड आयातीवरील निर्बंध काढण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय चीन सरकारशी बोलणी करणार आहे. तसंच, चीन निर्यात करत असलेल्या जपान, दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनाम या नवीन बाजारपेठादेखील भारताला उपलब्ध होऊ शकतात. यंदा चीनमध्ये लागवडीचं नियोजन चुकल्यानं कापसाचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला. अशा स्थितीत देशातील गरज भागवण्यासाठी चीननं कापूस आयातीसाठी दारं उघडी केली. चीनमध्ये होणाऱ्या कापूस निर्यातीमध्ये अमेरिकेनंतर भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. चीननं आतापर्यंत पाच दशलक्ष गाठी कापसाची आयात केली आहे. या आयात कापसापैकी तब्बल ४० टक्के कापूस अमेरिकेतून निर्यात करण्यात आला आहे. आता अमेरिका आणि चीन या देशांमध्ये व्यापारयुद्ध सुरू झाल्यानं चीननं अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या कापसावर २५ टक्के शुल्क लावलं आहे. मात्र, भारतातून आयात होणाऱ्या कापसावर कोणत्याही प्रकारचं शुल्क नाही. त्यामुळं या निमित्ताने भारताला चीनमध्ये कापूस निर्यात वाढवण्यास संधी आहे. तिचा भारतातील कापूस उत्पादकांनी लाभ घ्यायला हवा.
एकंदर ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणामुळे निर्माण झालेलं व्यापारयुध्द किती तीव्र होतं आणि त्याचा कोणत्या देशांना कसा फटका बसतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. तुर्तास तरी या परिस्थितीत कोठे निर्यात वाढवण्याची संधी दिसून आल्यास तिचा लाभ घेणंच भारतासाठी हिताचं ठरणार आहे.
----------------------
भारतानं सावध पावलं टाकणं अपेक्षित
या व्यापार युद्धाच्या स्थितीला तोंड देण्यासाठी भारतानं चीनसोबत अमेरिकेविरुद्धच्या आघाडीत सामील व्हावं, असा सल्ला काही अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. याचं कारण आशिया खंडातील अनेक राष्ट्रं आणि युरोपियन युनियन अमेरिकेविरूध्द आघाडीच्या तयारीत असताना भारतानं त्यांच्यासोबत जावं, असं त्यांचं म्हणणं आहे. दुसऱ्या बाजूनं असंही म्हटलं जातंय की, बलाढ्य अमेरिकेशी संबंध न बिघडवता भारतानं त्या देशाशीच जुळवून घ्यावं आणि धोरणात्मकदृष्ट्या सध्या अर्थव्यवस्थेला त्रास होणार असला, तरी स्थिती निवळण्याची वाट पाहत दोन्ही देशातील राजनैतिक संबंधांवर विपरीत परिणाम घडू देऊ नये. व्यापार युद्धाच्या स्थितीत या दोन बाजू समोर येत असल्या तरी भारतानं आंतरराष्ट्रीय नव्हे, तर प्रादेशिक नेतृत्त्व गाजवण्याचा भ्रम बाळगत या युद्धात अंगलट येऊ शकणारी कोणतीही भूमिका घेऊ नये, यावर सर्व तज्ज्ञांचं एकमत आहे.
