प्रतिनिधी
गोवन वार्ता
पणजी : सरकारने जमिनीची म्युटेशन नोंदणी प्रक्रिया कमीत कमी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी नवीन प्रस्ताव तयार केला आहे. नवीन मसुदा नियम १० अॉगस्ट २०१७ रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला असून, नागरिकांना या मसुद्यासंबंधी सूचना, हरकती सादर करण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
जमीन मालकाने नोंदणी अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित राहून म्युटेशन नोंदणीसाठी ना हरकत प्रतिज्ञापत्र दिल्यास जमीन मालकाला नोटीस पाठविण्याची गरज नाही, असेही यामध्ये म्हटले आहे.
सरकारच्या महसूल खात्याकडून मूळच्या गोवा जमीन महसूल (शहर सर्वेक्षण) नियमात दुरुस्ती करून नवीन नियमाचा समावेश करण्यात येणार आहे. म्युटेशनसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तलाठ्याने त्याबाबतची नोंद करून संबंधितांना नोटीस पाठवून त्यांची म्युटेशनला काही हरकत असल्यात १५ दिवसांत कळविण्याची सूचना संबंधितांना करावी, असा नियम आहे. या नियमात आता बदल केला जाणार आहे. जमीन मालकाने संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर उपस्थित राहून म्युटेशन नोंदणीसाठी ना हरकत प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यास नोटीस पाठविण्याची गरज नाही, असा नवीन प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
राज्यात एखाद्या व्यक्तीने जमीन किंवा भूखंड खरेदी केल्यानंतर जमिनीच्या एक चौदाच्या उताऱ्यामध्ये नाव नोंदणीसाठी मामलेदार कार्यालयात अर्ज सादर केला जातो. राज्यात म्युटेशन प्रकरणाची संख्या भरपूर आहे. म्युटेशन प्रकरणे वेळीच निकालात काढण्याकडे लक्ष न दिल्याने विविध कारणास्तव ही प्रकरणे तुंबून पडली होती. म्युटेशन प्रक्रिया पू्र्ण करून घेण्यासाठी जमीन मालकांना मामलेदार कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत होते.
म्युटेशन प्रकरणे जास्तीत जास्त ९० दिवसांत निकालात काढावीत, अशी सूचना करण्यात आली आहे. या नवीन दुरुस्तीमुळे म्युटेशन प्रकरणे निकालात काढण्याची प्रक्रिया आणखी सुटसुटीत होण्यास मदत होणार आहे.
