पंतप्रधानांनी मागविली खाण बंदीबाबतची माहिती

सर्व घटकांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय : मुख्यमंत्री

14th February 2018, 11:59 Hrs

विशेष प्रतिनिधी। गोवन वार्ता            

पणजी : सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यात खाण बंदी लागू केल्यामुळे त्याच्या परिणामांची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागविली आहे. राज्य सरकार लवकरच त्यांना याबाबतचा अहवाल पाठवणार आहे.             

   पणजी येथील एका कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ही माहिती दिली. पंतप्रधान विदेश दौऱ्यावर आहेत. जगातील पहिल्या तीन पंतप्रधानांमध्ये मोदींचा क्रमांक लागतो. परंतु, त्यांचे पाय अजूनही जमिनीवर आहेत. दूरदृष्टी असलेला नेता आम्हाला लाभला आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी विदेश दौऱ्यावर असतानाही त्यांच्या कार्यालयातून फोन येतो. जेव्हा खाण बंदीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यावेळीही मोदींनी गोव्यात खाण बंदीचे काय परिणाम होतील, त्याविषयी माहिती मागितली होती, असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.            

दरम्यान, खाण व्याप्त भागातील आमदारांशी बुधवारी मुख्यमंत्री चर्चा करणार आहेत. त्याशिवाय खाणींशी संबंधित इतर सर्व घटकांशी मुख्यमंत्री येत्या काही दिवसांत चर्चा करतील. गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसने खाणींच्या लिलावाला विरोध केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता कोणता निर्णय घेते, त्याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे.            

याविषयी बोलताना मुख्यमंत्री पर्रीकर म्हणाले, खाणव्याप्त भागातील आमदार, खाण मालक, खाणीकडे संबंधित इतर घटकांशी चर्चा करून सरकार योग्य तो निर्णय घेईल. सध्या ऐकीवात असलेल्या बातम्या या वैयक्तिक मते आहेत. सरकारचा निर्णय सर्वांशी चर्चा केल्यानंतरच होईल.            

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी खाणींना लिलावाशिवाय पर्याय नाही, असे याआधी म्हटले होते. मात्र, ते आपले वैयक्तिक मत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. खाणींशी संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घेतला जाईल. त्यासाठी बुधवारपासून चर्चा सुरू होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

Top News

मंजूर कायदे अद्यापही धूळ खात पडून !

राज्यातील वास्तव; उदासीन प्रशासनामुळे अनेक तरतुदी विनावापर Read more

सरकारकडून उच्च शिक्षण आर्थिक अनुदान योजना बंद

अवर सचिव दिवाण राणेंकडून अधिसूचना जारी Read more

केरळमध्ये अडकलेले गोवेकर सुखरूप

मांद्रेतील बारा जण आज गोव्यात  कुटुंबियांकडून समाधान Read more

म्हादईप्रश्नी कर्नाटक आता सर्वोच्च न्यायालयात

पाणी तंटा लवादाचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे मत Read more