पो​लिस विधेयक विधानसभेत मंजुरीला येण्याची शक्यता

14th February 2018, 11:58 Hrs

विशेष प्रतिनिधी। गोवन वार्ता      

पणजी : गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले गोवा पोलिस विधेयक येत्या विधानसभा अधिवेशनात मंजुरीला येण्याची शक्यता आहे.       

याविषयीची फाईल गृह खात्याने पोलिस खात्याला पाठवली आहे. या पोलिस विधेयकात असलेल्या काही तरतुदी अस्तित्वात आल्यामुळे हे विधेयक पूर्णपणे तपासून पुन्हा गृह खात्याकडे पाठवले जाणार आहे. पोलिस खात्याने त्यावर लवकरात लवकर कार्यवाही केल्यास विधेयकाचा नवा मसुदा तयार हे विधेयक विधानसभा अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे.       

पोलिस विधेयक २००८ मध्ये विधानसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर ते सभागृहाच्या चिकित्सा समितीकडे गेले. त्यानंतर विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यामुळे ते विधेयक प्रलंबित राहिले. २०१२ आणि २०१४ असे दोनवेळा भाजप सरकारने पोलिस विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यावेळीही ते विधेयक येऊ शकले नाही. यापूर्वीही विधेयकाचा मसुदा अनेकवेळा कायदा खात्याकडे पाठविण्यात आला. चार राज्यांतील पोलिस कायद्याचा अभ्यास करून गोव्याचे पोलिस विधेयक तयार केले होते. मात्र, आजपर्यंत पोलिस विधेयक अस्तित्वात आले नाही.      

१९ फेब्रुवारीपासून सुरू होणारे अधिवेशन मार्चपर्यंत चालणार आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात पोलिस विधेयक यावे, यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत. पोलिस खात्याला या विधेयकात काही दुरुस्त्या करायच्या असल्यामुळे सध्या विधेयकाचा मसुदा पोलिस खात्याकडे पाठविण्यात आला आहे.

मसुद्यात नव्या बदलांचे काम सुरू 

डिसेंबर महिन्यात झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी पोलिस विधेयकाचा नवा मसुदा तयार करण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. त्याप्रमाणे सध्या पोलिस विधेयकाच्या मसुद्यात अनेक नवे बदल करण्याचे काम सुरू आहे. कायदा खात्याकडून या विधेयकाचा मसुदा आल्यानंतर गृह खात्याने तो पोलिस खात्याकडे पाठवला होता, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

Top News

मंजूर कायदे अद्यापही धूळ खात पडून !

राज्यातील वास्तव; उदासीन प्रशासनामुळे अनेक तरतुदी विनावापर Read more

सरकारकडून उच्च शिक्षण आर्थिक अनुदान योजना बंद

अवर सचिव दिवाण राणेंकडून अधिसूचना जारी Read more

केरळमध्ये अडकलेले गोवेकर सुखरूप

मांद्रेतील बारा जण आज गोव्यात  कुटुंबियांकडून समाधान Read more

म्हादईप्रश्नी कर्नाटक आता सर्वोच्च न्यायालयात

पाणी तंटा लवादाचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे मत Read more