साळ स्वच्छतेसाठी केंद्राकडून ६०.३१ कोटी

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची माहिती : लवकरच कामाला सुरुवात

14th February 2018, 02:47 Hrs

प्रतिनिधी | गोवन वार्ता      

पणजी : प्रदूषणामुळे अखेरचा श्वास घेणाऱ्या  सासष्टीतील साळ नदीला पुनर्वैभव प्राप्त होणार आहे. गाळाने भरलेली ही नदी स्वच्छ करण्यासाठी केंद्र सरकारने ६०.३१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिली.

कचरा आणि सांडपाण्यामुळे साळ नदीला गटाराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. नदीतील गाळ उपसण्यासाठी माजी आमदार आवेर्तान फुर्तादो यांनी भाजप सरकारकडे पाठपुरावा करून गाळ उपसण्याचे काम सुरू केले होते. त्यावेळी साळ नदीतील उत्तर-खारेबांद पूल ते तळावली वार्का नवीन पूलपर्यंतचे ड्रेजिंग करून गाळ काढण्यासाठी मागील सरकारच्या काळात पहिल्या टप्प्यासाठी ५ कोटी ३४ लाख १० हजार रुपये मंजूर केले होते. त्यांतील ३ कोटी ७६ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संबधित यंत्रणेने नदीतील गाळ उपसण्याचे  काम सुरू केले होते. दरम्यान, ७ जुलै २०१७ रोजी कॅप्टन ऑफ पोर्टस यांनी दोना पावला येथील एनआयओ संस्थेला साळ नदीचे ड्रेजिंग केल्यास पर्यावरणावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा अभ्यास करण्याचे काम सोपविले होते. त्यासाठी ९५ लाख रुपयांची तरतूदही करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले होते.       

विधानसभा निवडणुकीनंतर नदीतील गाळ उपसण्याचे काम अर्धवट राहिले आहे. दिवसेंदिवस त्यामध्ये कचर्‍याचे प्रमाण वाढत आहे. आता केंद्र सरकारने या नदीतील गाळ उपसण्यासाठी ६०.३१ कोटी रुपये मंजूर केले असल्याने या नदीला लवकरच मोकळा श्वास घेता येणार आहे.

Related news

विज्ञानाचा उपयोग देशाच्या विकासासाठी करा : नोरोन्हा

चौगुले महाविद्यालयात भारतीय विज्ञान चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन Read more

साने गुरुजी कथामाला स्पर्धेचा कार्यक्रम जाहीर

उत्तर गोवा स्पर्धा २९ नोव्हेंबर, दक्षिण गोवा स्पर्धा ५ डिसेंबरला Read more

Top News

खाण अवलंबितांकडून प्रयत्नांची पराकाष्ठा

अवलंबित आज घेणार सरदेसाई, चोडणकर, गोम्स यांची भेट Read more

‘गोसुमं’ पक्षाकडून रविवारी सुभाष वेलिंगकरांचे स्वागत

राज्यात भाजपचा अस्त निश्चित : आत्माराम गांवकर Read more

‘ते’ परिपत्रक बदलले

सर्वसाधारण प्रशासनाकडून चुकीची दुरुस्ती Read more

खाणप्रश्नी मगोचा निर्वाणीचा इशारा

येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत ठोस निर्णय घ्या, अन्यथा सरकारच्या पाठिंब्याबाबत फेरविचार Read more