खाण महामंडळ संकल्पना अव्यावहारिक !

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे स्पष्टीकरण; निवाड्याचा कायदेशीर अभ्यास सुरू

13th February 2018, 03:54 Hrs

प्रतिनिधी | गोवन वार्ता

पणजी : राज्य सरकारने खनिज विकास महामंडळ स्थापन करून आणि सर्व लीजेस स्वत:च्या ताब्यात ठेवून हा उद्योग चालविण्याचा प्रस्ताव अव्यावहारिक आहे. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात कार्यवाहीत आणणे शक्य नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सोमवारी दिले. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा कायदेशीर अभ्यास करण्याचे काम सुरू आहे. राज्यात खाण व्यवसाय लवकरात लवकर पूर्ववत होण्यासाठी सरकारने तातडीची पावले उचलली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयातील खाण याचिकादार गोवा फाऊंडेशन संस्थेकडून खनिज विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. खाण उद्योग सरकारी महामंडळामार्फत चालविला जाणे अशक्य आहे. सरकारी यंत्रणा हा व्याप चालवू शकत नाही. शिवाय त्यातून अनेक समस्या आणि अडचणी निर्माण होण्याचा धोका आहे. हा व्याप डोक्यावर घेतल्यास सरकारी यंत्रणांची दमछाक होईल आणि त्यातून काहीही साध्य होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. 

प्राप्त परिस्थितीत खाण लीजांच्या लिलावाचा मार्ग सरकारसमोर खुला असून, त्याबाबत सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे. सरकारने खाण लीजांचे नूतनीकरण केवळ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाकडून दिलेल्या निवाड्याच्या आधारावरच पार पाडले. एरव्ही या लीजांच्या लिलावाचाच विचार होता, परंतु खंडपीठाकडून स्पष्ट निवाडा दिल्यामुळेच लीजांचे नूतनीकरण करणे भाग पडले, असे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात केलेल्या निरीक्षणानुसार खंडपीठाकडून चुकीचा अर्थ लावल्यामुळेच हे घडले, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. आता खंडपीठाकडूनच चुकीचा निष्कर्ष लावला जात असेल, तर मग मग  राज्य सरकारने तरी काय करायचे, असा प्रतिप्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री ?

१खाण लीजेस स्थानिकांनाच मिळावीत, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्ष करीत आहेत. खुद्द काँग्रेसकडूनही तशी मागणी होत आहे. मग सरकारच्या लीज नूतनीकरणाच्या निर्णयावर टीका करण्यात काय अर्थ आहे?

२ खाण लीजांचा लिलाव करण्याचे निश्चित झाल्यास त्यात स्थानिक आणि बाहेरील खाण कंपन्या असा फरक करता येणार नाही. लिलावात सहभागी होण्यापासून कुणालाही रोखता येणे शक्य नाही. तरीही या निवाड्याचा कायदेशीर अभ्यास करून यातून काय मार्ग काढता येईल, याचा सारासार विचार सरकार करीत आहे. 

३ खाण प्रकरणी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निवाडे आणि लीज नूतनीकरण प्रकरणी दिलेला निवाडा यात अनेक तफावती आढळून आलेल्या आहेत. या सर्वांबाबत सरकार योग्य तो निर्णय घेईल.

४सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. 

५    सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सरकारच्या अर्थव्यवस्थेवर विशेष परिणाम पडणार नसला, तरी खाण अवलंबितांना त्याचा फटका बसेल. त्यामुळेच हा विषय तत्काळ निकालात काढ त्यांना दिलासा मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

Related news

रस्ता रुंदीकरण, गृह निर्माण वसाहत नको!

‘सेव्ह थिवी मुव्हमेन्ट’ अतंर्गत नागरिकांचा ठाम विरोध Read more

सुर्लातील समस्या विधानसभेत मांडणार

प्रतापसिंह राणेंची ग्वाही : गावाला अचानक भेट, परिस्थितीचा आढावा Read more